Is the incident of Amritpal is a well planned conspiracy???

 

People are watching how Amritpal Singh came suddenly in the line light for his notoriety & asking for the Referendum &  Khalistan. They also watched how the mob attacked Ajnala police station in Amritsar, Punjab & demanded the release of Lovepreet Toofan (close aide of Amritpal) in broad light terror. When we enqire about the whereabouts of Amritpal Singh, we find, according to the the reliable sources that Amritpal Singh worked in transport business in Dubai & came back only in 2022 and became head of ‘Waris Punjab De’ organization. Some media posts are also viral regarding his previous looks although Samba Times doesn't claim the genuineness of this. 

As Dubai is always a shelter & grooming place for the terrorists & mafia dons & potential place for Pakistan's ISI, so the things can easily be understood.

   His Khalistan Narrative is not an emotional outburst at the spur of the moment but it is well planned as we have seen in past days that Khalistanis attacked Indian consulate in Australia

 

& unfurled their flag there. In the same way Khalistani supporters raise slogans outside the Indian consulate in England.

 It seems that it is a well planned conspiracy to disturb the tranquility of the Punjab State.

  Chairman of the all India Anti terrorist front Maninder Jeet Singh Bittta (former minister in the Beant Singh Govt when militancy was in peak in Punjab) was very vocal on this issue and condemned the incident. He was against the very idea of the Khalistan. 

He said which type of Khalistan state is demanded by the Khalistanis. He said all over India are the religious places of the Sikhs.It means we need a passport to go outside to visit all other Sikh religious places including Patna Sahib, etc.

   Recording to report of a TV channel such type of incidents as in Ajnala day before yesterday happened in month of June and February in Punjab on the anniversary of operation Blue Star & on one other occasion also when the Khalistanis bumped over the police on horses etc & attacked the police with sticks & swords. 

So whatever we the causes it is necessary to nip the evil in the bud as it may take a dramatic & violent turn and the situation may become the same as in the time of Bhindra wala when the successive Govt failed to check his nefarious moves intime.

Closing of crossing at SIDCO Chowk in Samba: An act without homework!!!

The crossing at the SIDCO Chowk Samba on national highway 44 is closed by the national highway authority of India recently thus making it impossible to cross the large truck & Trallas coming from Jammu to enter in the SIDCO Industrial Complex & also the vehicles coming/going from ahead of BDO Block Samba towards Jammu to take turn &  come on the NH 44 back to enter in Samba town.

      From the first look it seems that it is an act by the authority without doing any homework. This closing of the crossing poses a difficult situation for the people of the Samba as the road/by lane on the left side while going to Jammu from Samba has many commercial centres like BDO office, Indian Oil Petrol Pump,  Mansar Gas Agency Godown, Punjab National Bank, Usha Electronics, Sabzi Mandi, Union Bank, LIC,  State Bank of India, Bharat Petrol Pump etc.; If we l say that it is the commercial hub of Samba town it is not an exaggeration and daily hundreds of person visit at these places especially in PNB Bank, Union Bank, State Bank of India, LIC office and the petrol pumps that comes in between them. 

    Now after visiting these commercial places earlier they have to take their turn from SIDCO Crossing and again enter in Samba but due to closing of this crossing they now have to go near Mansar Morh and have to use the crossing there which is underneath the flyover and is somewhat dangerous as the vehicles from Jammu side comes very fast and the curve is blind. It also give them an extra burden of fuel and extra distance of nearly about 2 km.

  Not only this situation is more cumbersome for industrial units because the trucks that are coming from Jammu, as the can't use the SIDCO road crossing, they have to enter in Samba and use the first from Hungry Point Restaurant and have to use the by lane to go to SIDCO industrial complex and as this road/ by lane is not so wide after Indian Oil Petrol Pump so their is always situation of jam on this bylane. Moreover the autos that are that are coming from the sabji mandi they have to avoid 2 km extra distance and take the route back from Sabji Mandi to Samba thus causing more disturbance and more jam like situation. It was earlier better that the trucks that were coming from SIDCO came directly on the national highway from the SIDCO chowk and the people of Samba also used this crossing to enter in Samba.

     So it appears that the step taken by the national highway authority is taken without any homework and it is source of disturbance and misery for the people of Samba. So it's our appeal to district administration Samba especially DC Samba who is known for her people friendly approach & work ethics to kindly intervene in the matter so that people of Samba may take a seigh of relief.

हिंदी में पढ़ें

राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर सिडको चौक सांबा पर क्रॉसिंग को हाल ही में भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे जम्मू से आने वाले बड़े ट्रक और ट्रालों को सिडको औद्योगिक परिसर में प्रवेश करना और साथ ही आने/जाने वाले वाहनों को पार करना और वापस सांबा शहर में प्रवेश करने के लिए एनएच 44 असंभव हो गया है। 

 प्रथम दृष्टया देखने पर ऐसा लगता है कि यह अधिकारियों द्वारा बिना कोई होमवर्क किए किया गया कृत्य है। इस क्रॉसिंग के बंद होने से सांबा के लोगों के लिए एक मुश्किल स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि सांबा से जम्मू जाते समय बाईं ओर सड़क/लेन पर बीडीओ कार्यालय,  इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, मानसर गैस एजेंसी गोदाम, पंजाब नेशनल बैंक, उषा इलेक्ट्रॉनिक्स, सब्जी मंडी, यूनियन बैंक, एलआईसी, भारतीय स्टेट बैंक, भारत पेट्रोल पंप आदि जैसे कई वाणिज्यिक केंद्र हैं; यदि आप यह कहें कि यह व्यावसायिक केंद्र है और रोजाना सैकड़ों लोग इन जगहों पर आते हैं तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, खासकर पीएनबी बैंक, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी कार्यालय और उनके बीच आने वाले पेट्रोल पंपों पर।

   इन व्यावसायिक स्थानों पर जाने के बाद पहले उन्हें सिडको क्रॉसिंग से वापिस मुड़ना पढ़ता था और सांबा में फिर से प्रवेश करना पड़ता था। लेकिन इस क्रॉसिंग के बंद होने के कारण उन्हें अब मानसर मोड़ के पास जाना पड़ता है और वहां क्रॉसिंग का उपयोग करना पड़ता है जोकि फ्लाईओवर के नीचे है और है कुछ हद तक खतरनाक है क्योंकि जम्मू की तरफ से वाहन बहुत तेज आते हैं और वक्र अंधा है। इसके अलावा उन्हें ईंधन का अतिरिक्त बोझ और लगभग 2 किमी की अतिरिक्त दूरी भी पड़ती है।

 यही नहीं औद्योगिक इकाइयों के लिए यह स्थिति अधिक बोझिल है क्योंकि जो ट्रक जम्मू से आ रहे हैं, क्योंकि वे सिडको रोड क्रॉसिंग का उपयोग नहीं कर सकते हैं, उन्हें सांबा में प्रवेश करना होता है और  हंग्री पॉइंट रेस्तरां से पहले वापिस मुड़ना पड़ता है और सिडको औद्योगिक परिसर जाने के लिए बाईलेन का इस्तेमाल करना होता है और चूंकि यह सड़क/बाई लेन इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के बाद इतनी चौड़ी नहीं है, इसलिए इस बाइलेन पर हमेशा जाम की स्थिति रहती है। इसके अलावा जो ऑटो सब्जी मंडी से आ रहे हैं, वो 2 किमी अतिरिक्त दूरी से बचते हैं और वापस वही लेन का उपयोग करके सांबा में पहुंचने की कोशिश करते हैं जिससे अधिक गड़बड़ी और जाम जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। पहले अच्छा था कि  सिडको से आने वाले ट्रक सिडको चौक से सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ जाते थे और सांबा के लोग भी सांबा मेंं फिर से  प्रवेश करने के लिए इसी चौराहे का इस्तेमाल करते थे।

 तो ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उठाया गया कदम बिना किसी होमवर्क के लिया गया है और यह सांबा के लोगों के लिए दुश्वारी और दुख का स्रोत बन गया है। इसलिए हमारी जिला प्रशासन सांबा से अपील है विशेष रूप से डीसी सांबा सेे जोकि अपने लोगों के अनुकूल दृष्टिकोण और कार्य नैतिकता के लिए जानी जाती हैं कि वह कृपया इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि सांबा के लोग राहत की सांस ले सकें।

Lithium deposits found for the first time in India in J&K: How is it a boon for India as well as for JKUT

Photo Source InShorts

India strikes 'White Gold', 5.9 mn tonnes lithium deposits found in Jammu and Kashmir. The Geological Survey of India (GSI) on Thursday said that lithium deposits have been found for the first time in India. It stated that it has established Lithium inferred resources (G3) of 5.9 million tonnes in Salal-Haimana area of Reasi district of Jammu & Kashmir. Currently, India is import-dependent for many minerals like lithium, nickel and cobalt. 

    Lithium has been among the most sought-after mineral during the past few years, largely on the back of its usage in battery manufacturing & is a biggest obstacle in her transition from non renewable energy sources (fossil fuels) to EV Batteries. India is at odds with a major import source for the mineral, China. 

      

Lithium is a non-ferrous metal and is one of the key components in EV batteries.

 Its other important uses are in mobile phones, laptops, digital cameras and electric vehicles. Lithium is also used in some non-rechargeable batteries for things like heart pacemakers, toys and clocks etc.

According to a publication from the 'Inverted', majority of countries, including India, are transitioning to an electric vehicle age (EVs). General Motors, the world's largest automaker, has declared that it would discontinue selling gasoline and diesel vehicles by 2035. Audi, a German company, also intends to stop making them by 2033.

Governments all over the world have developed roadmaps to accelerate the adoption of electric vehicles. 

   By 2030, India hopes to have 30% of its highways covered by electric vehicles. 

  The FAME 2 (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles Phase II) scheme has set aside INR 10K Cr to encourage the use of electric vehicles to minimize pollution and crude oil imports.

As things return to normal, entrepreneurs and automakers are stepping up their game to ensure that the aim is met. However, the faster the adoption, the more lithium-ion batteries, which are used in EVs, would be consumed. These batteries generate electricity by transporting lithium ions from one layer, the anode, to another, the cathode, which is separated by an electrolyte layer. Rechargeable batteries are utilized in a variety of industries, including consumer electronics. A single EV contains roughly 10 kilograms of lithium, and the lithium-ion battery accounts for more than 40% of the cost of an EV in India. 

    Many reports, however, imply that lithium deposits are skewed over the planet. According to a research by CEEW The Council and Shakti Sustainable Energy Foundation titled "India's Electric Vehicle Transition," Chile has 58% of the world's lithium reserves while China has 43% of rare earth mineral reserves. As a result, India imports massive amounts of lithium batteries.

   India's lithium imports surged by roughly 6.5 times between 2010 and 2017, according to an analysis by The Energy and Resou Institute (TERI). During his Lok Sabha speech on February 7, 2020, Harsh Vardhan, Union Minister of Science and Technology and Earth Sciences, stated that India bought 450 million units of lithium batteries for INR 6,600 crore ($929.26 million) in 2019-2020. 

    

   So one can easily imagine that how much of this discovery is important for India. Because it can pave the way for India for its transition from fossil fuels vehicles (Diesel, Petrol, Gasoline) to EV batteries vehicles & also save thousand crores of rupees used for its import. Moreover it is also a boost for J&K UT also because it's mining will give employment to thousands of youth of Jammu especially from Jammu region and and and will also have less burden on the government for the jobs creation.

Inclusion of Dogri language as the Official Language of JKUT: Boost to Cultural Identity

 A very positive move which enthralled the heart of all the Dogras came on Wednesday when Union Cabinet approved the Bill under which Kashmiri, Dogri and Hindi, apart from the existing Urdu and English will be the official languages of the Jammu & Kashmir Union Territory. Announcing the decision at a news briefing, Union Minister Prakash Javedkar said the Jammu & Kashmir Official Languages Bill, 2020 will be introduced in the Parliament in the upcoming Monsoon Session. The bill received the Cabinet nod Wednesday at a meeting presided by Prime Minster Narendra Modi. 

The Cabinet decision will not only bring ease of governance, but also ease of citizen participation in governance in the newly created Union Territory of Jammu and Kashmir, Union Minister Dr Jatindera Singh said. He said this will remove the feeling of alienation among different communities and address the grievances of discrimination on the basis of language. The minister said the government has accepted the long-pending demand of the region for the inclusion of Dogri, Hindi and Kashmiri as officials languages in J&K but also in keeping with the spirit of equality which was ushered in after August 5 last year.

    From the day when India got Independence and all Indians were rejoicing freedom, In erstwhile state of Jammu & Kashmir, Dogras were still not independent. They were under the zoke of Kashmiri Rulers who left no stone unturned to make them their slaves mentally, educationally and Culturally. Dogri Language was no part of Administration. Even in schools & colleges, it was not in syllabus or when introduced; introduced as Optional Subject. The result of this was Alienation to our own Culture & that to the extent that our generations feeling it inferior to speak dogri language in front of other people.  All this was done in a systematic manner. In this regard, I want to quote some famous sayings that:

        

 "Language is the blood of the soul into which thoughts run and out of which they grow"

       

 "Language is the road map of a culture. It tells you where its people coming from and where they are going"

     

  &    "If you want to kill the culture, kill the language first"  

    So every effort was done to alienate Dogras from their Cultural Roots by cutting them on linguistic basis from their Mother Tongue and Royal Patronage which glorifies our culture had already gone. The words used by Dr Jatendra Singh "ease of participation" and "feeling of alienation among different communities and address the grievances of discrimination on the basis of language" clearly reflects the plight of the Dogras. It was really a stigma that that the three languages Dogri, Hindi and Kashmiri, which are spoken by nearly 70 per cent of the population of Jammu and Kashmir were not approved for use in official business. Even a time came when the posts of Dogri Subject in colleges in  a delibrate attempt were filled with Urdu teachers which was vehemently opposed by the Jammuites and the tide was stemmed. Now with decision there would be the spread of dogri language and dogra culture and the identity crisis and exitential threat will also remove. Noted personalities of Jammu Region has welcomed this decision and expressed their view points in this regard. Its not the exaggeration to say that; 

   Dogras has got their Independence today and the way to reunite with thier culture has opened.

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 एक बहुत ही सकारात्मक कदम जिसने सभी डोगरों के दिलों को रोमांचित कर दिया, बुधवार को आया जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उस विधेयक को मंजूरी दे दी जिसके तहत मौजूदा उर्दू और अंग्रेजी के अलावा कश्मीरी, डोगरी और हिंदी, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा होंगी।  एक समाचार ब्रीफिंग में निर्णय की घोषणा करते हुए, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020 आगामी मानसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बुधवार को इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिली।

 केंद्रीय मंत्री डॉ जतिंद्र सिंह ने कहा कि कैबिनेट के फैसले से न केवल शासन में आसानी आएगी, बल्कि नए बने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में शासन में नागरिक भागीदारी में भी आसानी होगी।  उन्होंने कहा कि यह विभिन्न समुदायों के बीच अलगाव की भावना को दूर करेगा और भाषा के आधार पर भेदभाव की शिकायतों को दूर करेगा।  मंत्री ने कहा कि सरकार ने जम्मू-कश्मीर में डोगरी, हिंदी और कश्मीरी को आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल करने के लिए क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांग को स्वीकार किया है, जो समानता की भावना को ध्यान में रखते हुए जो पिछले साल 5 अगस्त के बाद शुरू की गई थी।

 जिस दिन भारत को आजादी मिली और सभी भारतीय आजादी की खुशी मना रहे थे, जम्मू और कश्मीर की तत्कालीन स्थिति में, डोगरा अभी भी स्वतंत्र नहीं थे।  वे कश्मीरी शासकों के अधीन थे जिन्होंने उन्हें मानसिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से अपना गुलाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।  डोगरी भाषा प्रशासन का हिस्सा नहीं थी।  यहां तक ​​कि स्कूलों और कॉलेजों में, यह पाठ्यक्रम में या जब पेश नहीं किया गया था, या वैकल्पिक विषय के रूप में पेश किया गया।  इसका परिणाम हमारी खुद की संस्कृति से अलग-थलग होना था और इस हद तक कि हमारी पीढ़ियों को अन्य लोगों के सामने डोगरी भाषा बोलने में हीनता महसूस हो रही थी।  यह सब एक व्यवस्थित तरीके से किया गया था।  इस संबंध में, मैं कुछ प्रसिद्ध बातें उद्धृत करना चाहता हूं:

 "भाषा आत्मा का रक्त है जिसमें विचार चलते हैं और जिसमें से वे बढ़ते हैं"

 "भाषा एक संस्कृति का रोड मैप है। यह बताता है कि इसके लोग कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं"

 & "यदि आप संस्कृति को मारना चाहते हैं, तो पहले भाषा को मारें"

 अतः डोगरा को उनकी मातृभाषा और  से भाषाई आधार पर काटकर उनकी सांस्कृतिक जड़ों से अलग करने का हर प्रयास किया गया था, जो हमारी संस्कृति को गौरवान्वित करता था। रॉयल संरक्षण तो पहले ही चला गया था। डॉ जतेंद्र सिंह द्वारा "भागीदारी में आसानी" और "विभिन्न समुदायों के बीच अलगाव की भावना और भाषा के आधार पर भेदभाव की शिकायतों " को दूर करने के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द स्पष्ट रूप से डोगरों की दुर्दशा को दर्शाते हैं।  यह वास्तव में एक कलंक था कि जम्मू और कश्मीर की लगभग 70 प्रतिशत आबादी द्वारा बोली जाने वाली तीन भाषाओं डोगरी, हिंदी और कश्मीरी को आधिकारिक व्यवसाय में उपयोग के लिए अनुमोदित नहीं किया गया था।  यहां तक ​​कि एक समय ऐसा भी आया जब कॉलेजों में डोगरी सब्जेक्ट के पदों को उर्दू शिक्षकों के साथ भर दिया गया, जिसका जम्मू के लोगों ने कड़ा विरोध किया था और तनाव का सामना करना पड़ा था।  अब इस निर्णय के साथ डोगरी भाषा और डोगरा संस्कृति का प्रसार होगा और पहचान संकट का खतरा भी दूर हो जाएगा।  जम्मू क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं।  यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि;

 डोगरों को आज उनकी आजादी मिल गई है और उनकी संस्कृति के साथ पुनर्मिलन का रास्ता खुल गया है।

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सांबा में रेस्टोरेंट डाबे होटल आदि बंद होने के कारण यहां के ट्रक ड्राइवरों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है।  सांबा में इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर सिडको होने की वजह से हर रोज सैकड़ों की संख्या में ट्रक यहां पर आते हैं यहां पर माल की ढुलाई करते हैं और साथ में यहां से माल को ले जाते हैं लेकिन कोविड-19 की परिस्थितियों के चलते जब से सांबा में ढाबे रेस्टोरेंट होटल आदि बंद है तो उसकी वजह से ड्राइवर और उनके जो कंडक्टर हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनको खाने के लिए किसी भी तरह की रोटी कहीं से भी नहीं मिल पा रही हालांकि जम्मू उधमपुर कठुआ आदि में प्रशासन ने वहां के डाबे वालों को यह परमिशन दी है कि वे पैक्ड फूड आगे बेेच सकते हैं लेकिन सांबा में ऐसी कोई परमिशन नहीं है जिससे ट्रक ड्राइवर को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसके बारे में यहां के होटल और रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि अगर उधमपुर कठुआ और जम्मू में ढ़ाबा वालों को यह परमिशन मिल सकती है तो सांबा में भी ऐसा ही होना चाहिए  जिससे डाबे रेस्टोरेंट वालों का भी काम चल सके और वो वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना पेट भर सके। गनीमत है कि करोना वायरस के चलतेे डाबे वालों का बुरा हाल है इनका काम बंंद है दूसरी तरफ ट्रक डराइवर्स का भी बुुरा हाल है। उन के लिए खाने की कोई वयवस्था नहीं है। अगर माल की ढुलाई करने वाले ट्रक ड्राइवर को अगर खाना नहीं मिलेगा तो वह अपनी अजीबिका कैसे चलाएंगे। हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि इन सब को ध्यान मे रखते हुये ट्रक ड्राईवर के लिए भोजन का प्रबंध हो। डाबे रेस्टोरेंट वालों को परमिशन दी जायेे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना और ट्रक डराइवर्स का भी  पेट भर सकेंं ।

Abolition of Self Help Groups: A decision in haste

Yesterday a news item came into fore that the J&K government has decided to abolish Self Help Groups (associated with various Engineering Wings) & their Quota of 30% & to subsume these engineering Wings into Public Works Department. There would be setting up of a committee of Administrative secretaries to work on modalities for merger of over a dozen departments with PWD.  An overall estimate says that there are around 2500 such self help groups operating under various wings such as R&B, PMGSY, PHE, PDD etc across J&K comprising over 15500 degree and diploma engineers who are associated with these self help group since 2004. Now the question arises what prompted the Govt. to abolish these groups and what would be the future of those engineers who are working under these. Sources says there were complains of work culture and sub letting of the work allotted to them to the other contractors & some of them were even defunct. But if there were complains of irregularities it can be removed ,then what prompted the Govt to take such an arbitrary decision without consulting all the stake holders. The question arises what would be the future of those thousands of educated unemployed youth who are working under these departments from last 16 years and now  have crossed Age Bar. It is pertinent to mention that in the year 2004 when thousands of unemployed Diploma and Degree engineer were on protest in Srinagar and Jammu over the unemployment issue, then late Chief Minister Mufti Mohammad Sayeed met with them at Mubarak Mandi Complex and express the inability of his government to accommodate such a big lot and instead asked them to take the lead and make self help groups and use their knowledge for the betterment of the society and thereby earn there vacation also. Isn't the abolition of these self help groups and resultant joblessness create furore and hue and cry among the youth and devoid them of jobs in already fragile atmosphere created due to COVID 19 disrupting the tranquility also. There also arises a question has the PWD (R&B) department has such a requisite capacity to handle such a broader mandate and what would be the hierarchical issues of the technical staff which would came into surface after the merger decision.

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New Education Policy: Critical Analysis

Day before yesterday we got a very good news regarding the announcement of new education policy 2020 this policy came after a long gap of 34 years there is a saying that if you want to change a country's future first change its education policy this new policy which is announced by the MHRD department also serves the same purpose. First of all the department of human resources development is now nomenclatured as Education department. The new education policy envisages on the 5 + 3 + 3 + 4 formula. If we analyse this policy we found that the stress which is on the infants school going children, it is going to be decrease because now for the first five years the children should have a Play Way method of teaching and no load of workbooks or books. After that from class 6 to class 8 it is again we can say a very good decision in which a child has to to be familiar with all the subjects and if he wants to have an Internship on any one of the subjects which he wants he can do. One more thing for the under 5 years children is they can now taught in their local languages means there is now less dependency on English and a Child can learn his own language his own culture in his earlier stages. Now from class 8th to 12th there will be a Semester System it means a child has to read whole year as against the earlier precedents that only ndicates the study for the last 2 months. There is one more thing under the new education policy the Combination of Subjects System which is mandatory earlier, it is ruled out now with the benefit that a child can learn humanities as well as science which was earlier not possible. One main thing is that from class 6th to 12th there is a Vocational Course. This is very important, earlier we watch in our schools there are voccational courses. The children learns how to make baskets how to make chalks means they prepare the children for the vocation and it lessens the tendency of the children to go after government jobs. So after 12th, if a child due to unavoidable circumstances cannot go through the studies he can take a vacation which he has earlier learnt in his from 6th to 12th class period this is very important this compliments the ambitious policy program of Modi government that is Aatam Nirbhar Bharat, the learning of software & computers which is from class 5th to 12th this is also a step in this direction because the Modi government wants to get rid of Chinese apps earlier it is done by banning of this but now when the children like the foreign countries when they learn the technique of software computers from the very beginning they can be future app developers that will be a boon to the nation. Through national education policy the Modi government also wants to lessen the tendency of Unemployment which is like 'Sursa' wide opens her mouth. Earlier when a student leaves in his college period without completing his degree, it has no value it only counts in class 12th. It means the year that he spent in his studies on words, it is not counted. But now in the NEP that if you read only for one year after 12th you can get the Certificate and if you learn for two years then you get the Diploma and if you learn for three years you can get the degree and and if you want to go through the studies then the degree will be of four years and you can get the benefit at Post Graduate stage which is only for one year. The main motive behind this policy is that there is
      
      there should be no wastage of the time studies resources spent by the children in colleges 

this means he can get the benefit of the study which he has done for whatever period. The Academic Credit Code scheme is right step in this direction and whenever he has to apply for the employment his all credit score is credited in his account and all this is digital. There is one more thing if a student can not qualify for the college after his class 12th exam due to less marks then he has to go through that Common Aptitude Test (CAT) and the marks that he get in that test is counted in his class 12th marks so that he can be able to get admission in the college. This is very good scheme this can decrease the dropout cases ratio from class 12th onwards.

 So the whole education policy is solely aimed at  Vocal for local and Aatam Nirbhar Bharat which is the flagship policy programmes of the Modi government to make our country self reliant


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कल से एक दिन पहले हमें नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के संबंध में एक बहुत अच्छी खबर मिली, यह नीति 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि यदि आप किसी देश के भविष्य को बदलना चाहते हैं तो अपनी शिक्षा नीति को बदल दें।  एमएचआरडी विभाग द्वारा घोषित भी इसी उद्देश्य को पूरा करता है।  पहले मानव संसाधन विकास विभाग अब शिक्षा विभाग के रूप में नामांकित है।  नई शिक्षा नीति में 5 + 3 + 3 + 4 सूत्र की परिकल्पना की गई है।  अगर हम इस नीति का विश्लेषण करें तो हमने पाया कि जो तनाव स्कूल जाने वाले बच्चों पर है, वह कम होने वाला है क्योंकि अब पहले पांच साल तक बच्चों के लिए पढ़ाने का एक तरीका और वर्कबुक या किताबों का लोड नहीं होना चाहिए।  उसके बाद कक्षा 6 से कक्षा 8 तक फिर से हम एक बहुत अच्छा निर्णय कह सकते हैं जिसमें एक बच्चे को सभी विषयों से परिचित होना होता है और यदि वह उन विषयों में से किसी एक पर इंटर्नशिप करना चाहता है जिसे वह चाहता है  करना।  5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक और बात यह है कि उन्हें अब उनकी स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि अब अंग्रेजी पर निर्भरता कम है और एक बच्चा अपनी भाषा अपनी संस्कृति को अपने पहले के चरणों में सीख सकता है।  अब कक्षा छठी वीं से १२ वीं तक एक सेमेस्टर सिस्टम होगा। इसका मतलब है कि एक बच्चे को पूर्व के उदाहरणों के खिलाफ पूरे वर्ष पढ़ना होगा जो केवल पिछले २ महीनों के लिए अध्ययन का अध्ययन करता है।  नई शिक्षा नीति के तहत एक और बात है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स सिस्टम जो पहले अनिवार्य है, अब इसे नकार दिया गया है अब एक बच्चा मानविकी के साथ-साथ विज्ञान भी सीख सकता है जो पहले संभव नहीं था।  एक मुख्य बात यह है कि कक्षा 6 वीं से 12 वीं तक एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है।  यह बहुत महत्वपूर्ण है, पहले हम अपने स्कूलों में देखते हैं कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं।  बच्चे सीखते हैं कि कैसे टोकरियाँ बनाना है चाक बनाने का मतलब है कि वे बच्चों को वोकेशन के लिए तैयार करते हैं और इससे सरकारी नौकरी के बाद बच्चों की प्रवृत्ति कम हो जाती है।  अतः 12 वीं के बाद, यदि कोई बच्चा अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पढ़ाई से नहीं गुजर सकता है तो वह छुट्टी ले सकता है जो उसने पहले 6 वीं से 12 वीं कक्षा की अवधि में सीखी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी नीति आत्म  निर्भर भारत ये सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की शिक्षा, जो कक्षा 5 वीं से 12 वीं तक है, इस दिशा में भी एक कदम है क्योंकि मोदी सरकार चीनी ऐप्स से छुटकारा पाना चाहती है, यह पहले इस पर प्रतिबंध लगाकर किया गया था, लेकिन अब जब बच्चे विदेशी देशों की तरह जब वे शुरू से ही सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की तकनीक सीखते हैं तो वे भविष्य के ऐप डेवलपर हो सकते हैं जो राष्ट्र के लिए एक वरदान होगा।  राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से मोदी सरकार भी बेरोजगारी की प्रवृत्ति को कम करना चाहती है, जो 'सुरसा' की तरह है, उसका मुंह खुला हुआ है।  पहले जब कोई छात्र अपनी डिग्री पूरी किए बिना अपने कॉलेज की अवधि में निकल जाता है, तो इसका कोई मूल्य नहीं होता है केवल कक्षा 12 वीं में गिना जाता है।  इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई पर जो समय  रिसोर्सेज खर्च किया है, यह नहीं गिना जाता है।  लेकिन अब एनईपी में है कि यदि आप 12 वीं के बाद केवल एक वर्ष के लिए पढ़ते हैं, तो आप प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं और यदि आप दो साल तक सीखते हैं, तो आप डिप्लोमा प्राप्त करते हैं और यदि आप तीन साल तक पढ़ते हैं, तो आप डिग्री प्राप्त कर सकते हैं और यदि आप चाहते हैं  पढ़ाई से गुजरो तब डिग्री चार साल की होगी और इसका लाभ आपको पोस्ट ग्रेजुएट स्टेज में मिल सकता है जो केवल एक साल के लिए है।  इस नीति के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि वहाँ है



 कॉलेजों में बच्चों द्वारा खर्च किए गए संसाधनों के अध्ययन का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए


 इसका मतलब है कि वह उस अध्ययन का लाभ प्राप्त कर सकता है जो उसने कुछ अवधि के लिए किया है।  अकादमिक क्रेडिट कोड योजना इस दिशा में सही कदम है और जब भी उसे रोजगार के लिए आवेदन करना होता है तो उसके खाते में उसका सारा क्रेडिट स्कोर जमा हो जाता है और यह सब डिजिटल होता है।  एक और बात है कि अगर कोई छात्र कम अंकों के कारण अपनी कक्षा 12 वीं की परीक्षा के बाद कॉलेज के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सकता है तो उसे उस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट (CAT) से गुजरना पड़ता है और उस टेस्ट में प्राप्त होने वाले अंकों को उसकी कक्षा में गिना जाता है  12 वीं के अंक ताकि वह कॉलेज में दाखिला ले सके।  यह बहुत अच्छी योजना है, इससे कक्षा 12 वीं से ड्रॉपआउट मामलों का अनुपात घट सकता है।


 इसलिए पूरी शिक्षा नीति पूरी तरह से वोकल फॉर लोकल और आत्म निर्भर भारत के लिए मुखर है, जो हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार के प्रमुख नीतिगत कार्यक्रम हैं



 लेखक द्वारा व्यक्त विचार उनके अपने हैं।  अपनी प्रतिक्रिया sambatimes79@gmail.com पर दें

Banning of Facebook Instagram Apps for Para Military Forces: Implications

Yesterday, a news item came in which the Ministry of Home Affairs (MHA) wrote a letter to all the para military forces such as BSF ITBP CRPF CISF NSG and banned them for using mobile apps such as Facebook Instagram Tinder PUBG. MHA took this action after an email from Minister of State G Krishna Reddy. Along with this, the MHA also extended this ban to the ex-servicemen  as they are often in contact with our jawans . Along with this, it was also instructed that all of them should delete their Facebook account till 15th July. Strict action has been taken against the non-compliance of the order.  Along with this, MHA also advised that these soldiers should use Made in India mobile apps similar to Facebook Instagram, so that there is no risk of Security Concerns and leakage of data. MHA has also banned 89 mobile apps which included 59 already banned Chinese apps.  This is a very commendable step by the Ministry of Home Affairs, because the intelligence agencies of Pakistan and China were trying to trap these soldiers through these apps, the stories of 'Honey Trap' which we often listen. The advice of MHA  that our soldiers should use native apps similar to Facebook and Instagram, so that the foreign government cannot access our security data. The advice of MHA may give boost to our Indian Entrepreneurs to develop such apps & may be a step in the direction of 'Atamnirbhar Bharat' as visioned by our PM Modi Ji & also decimate the risk of leakage of our Security data.But one thing to ponder about is that our military brothers who live in a stressful conditions, such mobile apps are a great way help them to stay in contact with their friends and relatives, which helps to reduce their stress. So the time till then these home made apps come into the market this seems to be a very difficult step looking at the angle of dependency of para military personnel on it.


कल एक खबर सुनने में आई जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने  (एम एच ए) ने एक पत्र निकाल कर जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सिस है उन सभी को मोबाइल एप्स जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम टिंडर पब्जी इन सब का इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। एमएच ने यह कार्रवाई मिनिस्टर ऑफ स्टेट जी कृष्णा रेडी का एक ईमेल करने के बाद की। इसके साथ ही एमएचए ने पैरामिलिट्री फोर्स और उसके साथ जुड़े हुए एक्स सर्विसमैन क्योंकि वह अक्सर हमारे जवानों के संपर्क में रहते हैं उनको भी इन एप्स का इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इसके साथ यह भी निर्देश दिया की इन सभी को अपने फेसबुक अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए। इसके लिए 15 जुलाई को आखिरी तिथि रखा गया है आदेश न मानने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इन जवानों को देश में ही बनाए हुए फेसबुक इंस्टाग्राम जैसे मोबाइल एप का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारे देश की जानकारी को लीक होने का खतरा ना।एम एच ए ने साथ साथ ही 89 मोबाइल एप्स को भी प्रतिबंधित कर दिया गया प्रतिबंधित कर दिया है जिनमें 59 पहले से ही प्रतिबंधित चाइनीज ऐप्स है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वह कब से हमारे जवानों को इन एप्स कीजिए ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी  इसके किस्से हमें सुनने में मिलते रहते हैं और इससे देश की खुफिया जानकारी लीक होने का खतरा था। इसमें एक और अच्छी बात जो यह कही गई है की हमारे जवानों को फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे देसी एप्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे विदेशी सरकारी हमारे सिक्योरिटी  डाटा तक अपनी पहुंच ना बना पाये। मगर एक बात सोचने योग्य है कि हमारे फौजी भाई जो आगे ही तनावग्रस्त जिंदगी जीते हैं ऐसे मोबाइल ऐप उनके लिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया होते हैं जो उनका तनाव कम करने में मदद करते हैं अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मुताबिक हमारी देशी कंपनियां ऐसे मोबाइल एप्स को बना सकती हैं जो फेसबुक ओर इंस्टाग्राम जैसी सुविधाओं उनको दे सके तो यकीनन एक यह बहुत ही अच्छी बात होगी इससे हमारे जो स्थानीय देसी एंटरप्रेन्योर हैं उनको एक एक्सपोजर मिलेगा और जो आत्मनिर्भर भारत के बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोच रखी है उसको भी आगे लेकर चलने में मदद मिलेगी और साथ ही जो खुफिया जानकारी लीक होने का खतरा बना रहता था उस पर भी एक लगाम लगेगी लेकिन जब तक इन एप्स का कोई स्वदेशी विकल्प नहीं मिलता तब तक हमारे जवानों की इन पर निर्भरता को देखते हुए यह एक बहुत ही कठिन कदम लगता है

Gangster Vikas Dubey: A Nexus between between criminals police and politicians

The Killing of 8 policemen by the Gangster Vikas Dubey a on 2nd of July and after that his escape from the the scene raises serious question mark on the Nexus between criminals police and politicians. Gangster Vikas Dubey who has so many cases of murder extortion encroachment on his head killed eight policemen when they raided his Bikaru's house. On investigation it found that some police man had leaked the information of the raid on his house and it led to the cold blooded tragedy. It was also found that he snapped the electricity on that fateful night through his contacts and after killing his men were ready for his escape. It means everything was pre planned. The question arises how can a Gangster who has so many murder cases on his head lived in a free atmosphere and out of the reach of the hands of police in his 25 years criminal career. It also raises one more question that how he escaped from Kanpur to Haryana and to NCR Delhi, it means he might be helped by somebody (probability is more of police). A Gangster who lived in the patronage of politician and police might very well know that what would be their modus operandi. He was still at large. The Killing of his close associate Amar Dubey who has a reward of 50,000 on his head and capturing of one associate who has 25000 rupees reward on his head may at times show the swiftness of the police but a criminal like this who has so many cases of Murder extortion encroachment survive or you can say rule in a society in such a free manner indicates the collapse of the the government machinery who has to apprehend such brute cold blooded henious murders and it also somehow made us ponder that how our politicians and police give shelter to such criminals for their petty gains.

गैंगस्टर विकास दुबे द्वारा 2 जुलाई को 8 पुलिसकर्मियों को मारना और उसके बाद उनका घटनास्थल से भाग जाना अपराधियों पुलिस और राजनेताओं के बीच नेक्सस पर गंभीर सवालिया निशान खड़ा करता है।  गैंगस्टर विकास दुबे, जिसके सिर पर हत्या जबरन वसूली अतिक्रमण के कई मामले हैं, जब उस के बिकारु घर पर छापा मारा गया तो उस ने और उसके साथियों आठ पुलिसकर्मी की हत्या कर दी।  जांच करने पर पाया गया कि कुछ पुलिस वाले ने छापे की सूचना लीक कर दी थी और इसने इस त्रासदी को जन्म दिया।  यह भी पाया गया कि उसने अपने संपर्कों के माध्यम से उस भयावह रात को बिजली काट दी थी और उसके साथी उसको भगाने को तैयार बैठे थे। इसका मतलब यह है कि सब कुछ पूर्व नियोजित था। सवाल यह उठता है कि एक गैंगस्टर जिसने अपने सिर पर हत्या के कई मामले दर्ज हैं, वह 25 साल के आपराधिक करियर में पुलिस के हाथों से दूर, मुक्त माहौल में कैसे रह सकता है। यह एक और सवाल भी उठाता है कि वह कानपुर से हरियाणा और एनसीआर दिल्ली कैसे भाग गया, इसका मतलब है कि उसे किसी की मदद मिली थी (संभावना पुलिस की अधिक है)। एक गैंगस्टर जो राजनेता और पुलिस के संरक्षण में रहता था, वह अच्छी तरह से जानता होगा कि उनका काम करने का तरीका क्या होगा।  इस समय पुलिस की तत्परता और उसके करीबी सहयोगी अमर दुबे को ठिकाने लगाना जिसके सिर पर 50,000 का इनाम था था और एक ऐसे सहयोगी को पकड़ना, जिसके सिर पर 25000 रुपये का इनाम है, वाह वाही लूटने का कारण बन सकता है, लेकिन एक अपराधी जैसे जिसके ऊपर इतने अपराधिक मामले होएक समाज में इस तरह से स्वतंत्र रूप से रह सकता है सरकारी मशीनरी के पतन को दर्शाता है, जिसे इस तरह के क्रूर ठंडे खून वाले हत्याकांडों को पकड़ना होता है और यह किसी तरह से हमें भी हैरान कर देता है कि हमारे राजनेता और पुलिस कैसे अपने छोटे लाभ के लिए ऐसे हत्यारों को शरण देते हैं।

प्रधानमंत्री जी का लेह का दौरा।

कल हम सबको एक बड़ा ही अचंभित कर देने वाला मगर सुखद दृश्य देखने को मिला जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी लेह में पहुंच गये। लेह पहुंचकर उन्होंने अग्रिम चौकी निमो में जाकर वहां की सैन्य स्थिति और सैन्य तैयारियों का जायजा लिया और उसके बाद वो सैनिकों से भी मुखातिब हुए। वो वहां अस्पताल में भर्ती गलवान घाटी के घायल वीर सैनिकों से मिलने भी गए और उनका हालचाल भी पूछा। लेह में सैनिकों को उन्होंने संबोधित भी किया और एक स्पष्ट तौर पर उन्होंने एक पैगाम दिया कि वो हमारे देश के सैनिकों के साथ खड़े हैं और कोई भी देश हमारी सीमायों की ओर आंख उठा के नंही देख सकता। उनके इस अकस्मात दौरे के राजनीतिक परिपेक्ष्य में बहुत सारे मतलब निकाले जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के इस दौरे के पीछे उनकी क्या मंशा थी। अकस्मात वो सुबह लेह में पहुंचते हैं और सैनिकों से मिलते हैं। कई लोग इसको  बिहार इलेक्शन के साथ भी जोड़कर देख रहे हैं ।प्रधानमंत्री की अपनी शायद क्या मंशा रही होगी यह तो वही जान सकते हैं।लेकिन आम भारतीय को यही चीज दिखाई देती है की हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने देश के सैनिकों के साथ हर मौके उनके साथ खड़े हैं।बहुत दिनों से हमारे देश के विरोधी दल यह कहने में लगे हुए थे कि प्रधानमंत्री ने अभी तक चीन के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोला है और ना ही कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है मगर प्रधानमंत्री जी ने लेह का दौरा कर वहां की अग्रिम चौकियों पर जाकर सैन्य तैनाती और वहां की स्थितियों का जायजा लेकर बिना बोले यह सिद्ध कर दिया कि देश उनके लिए सर्वोपरि है। इसके साथ ही यह हमारे पड़ोसी देश चीन को भी एक स्पष्ट संकेत दिया  कि अब उसकी दादागिरी के आगे भारत झुकने वाला नहीं है तो जो दबाव की रणनीति चीन खेलता है तो प्रधानमंत्री ने उससे भी आगे एक चाल खेल कर उसको यह बता दिया की दबाव की रणनीति सिर्फ चीन ही नहीं जानता भारत भी इसे खेल सकता है और उससे कहीं एक कदम आगे होकर। कोई कुछ भी कहे लेकिन हम तो यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री का यह दौरा देश के लिए देश की इस वक्त की मौजूदा स्थिति जो चीन के साथ टकराव के कारण बनी हुई है उस में हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए और पूरे देश का मनोबल बढ़ाने के लिए और एक अच्छा कदम है। विरोधी दलों को  निरुत्तर करने के साथ ही कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने गेंद चीन के पाले में भी फेंक दी है।

Bycott Chinese Products call: How far we are ready for that?

Bycott Chinese Products call: How far we are ready for that?

With the bloody face-off with Chinese Army & death of 20 Indian Soldiers, the call for the boycott of Chinese Goods again reiterating. Actually India is a very big market for Chinese Products. From Smartphones, Television, Auto Components to Internet Apps,Telephone Equipments, Home Appliances Chinese Firms has dominance in every field. Chinese Products due to their less price are the first choice of every Indian.
Today from this article we will view how much share of Chinese firms in the sectors mentioned above & what are the options we have???
First of all we come to the sector of Smart Phones. The market size of this sector is 2 Lakhanpur crore rupees & the Chinese firms has 72% share in this sector. All major brands Vivo Opposite Redmi etc are Chinese. Latest One plus phone of China in its online buying on Amazon & One plus became out of stock. In this sector we have no options because Chinese brands are cheaper & are technically at their best in comparison to Apple etc & they are giving very concessions on their online selling.
 Next in the row is Internet Apps. As of June  2019 it is estimated that there are 120 million (12 crore) users of Tik Tok Internet App in India. The overall percentage is 66%. The options there are many but if only the Indians get rid off this Tik Tok app.
  In the Television market whose size is of 25 thousand crore, Chinese have 45% share & it is somewhat difficult to cope here as Chinese TVs are very cheaper in comparison with other brands.
  The biggest sector is of Auto Components whose market size is of 57 arab dollars & Chinese has 26% share in it & if we talk about the options, these are a little because INDIA has no infrastructure of that type & she has to spend too much money on research & development. So same is the case of other sectors like Telecom Equipments, Home Appliances, solar power etc. So only a determined will plus dedication to the cause &   philanthropist atmosphere can change the tide. We must not forget in our mind that we have to start from somewhere & 'A well beginning is half done'

Are Teachers not Corona Warriors ???

Teaches are the lifeline of any country. They are the creators of the future. Their role in the shaping of a country's future is so much eulogised that Achyara Chanayaka says 

That's is the honour or you can say the importance from ancient times given to the teachers. 

   The role of teachers in present day is not less than in the previous times but even more burdened. From the census, surveys, MDMs, BLOs, to the election duties, teachers are found everywhere although on the front of their salaries or job problems they are always neglected. But today I'm here not to talk about this, Im just here to show the role of teachers in this pandemic COVID -19.

      The teachers are deputed in near about all the Qurrantine Centres from the gateway of entrance to our JKUT Lakhanpur to all the nearby or far flung areas. They are on their duty with whatever protective equipments they got from the authorities. They are deputed in Corona Surveys which are done at panchyat level in every distt. of our J&K & elsewhere making door to door listing of the every household as frontline workers without any protective equipments. They are also on their job of providing education to the children with smart gadgets without 4G in our JKUT in the circumstances that they have mostly the wards of labour class or downtrodden people who don't have knowledge or resources to deal with this. They are even deputed in Distt. Office Complex for giving their contributions in preparing infrastructure for the Noble Corona Virus in Lockdown Period 1.

        Besides this they have made their contribution for creating data pool for the govt Noble Venture Aroyaga Setu App, the artificial intelligence which is proved very helpful in curbing the menace of Corona Virus by identifying the risk factor.

     So if they are doing their duties as frontline workers & u always listen the jingle in your phone that we should appreciate encourage & felicitate Corona Warriors & there is race of every social organizations to felicitate corona warriors 

it amazes me why they are always police or doctors or other Gazetted officers who have badges/stars on their soldiers or their is differentiation on the basis of ranks or prestige. 

And in the last I put you a question

Are Teachers not Corona Warriors??? 

Darbar Move

Read the story of Prof Hari Om on Darbar Move J&K Govt pays Rs 6,952.338 lakhs to 10,112 employees every year for no work on 93 page  Landmark Judgement delivered  by Jammu & Kashmir (J&K) High Court bench consisting of Chief Justice Gita Mittal and Justice Rajnesh Oswal on the 148 year - old practice of Darbar  Move in J & K (WP (C) PIL No. 4/2020 and WP (C) PIL No. 5/2020).  The judgment asked the Union Home Ministry to review this archaic practice, saying that it was total undesirable as well as not in the interest of the people of Jammu province, Kashmir Valley and the nation as a whole.  It gave as many as 22 reasons in support of the historic judgment.  It, among other things, said that 10,112 employees move from Jammu to Srinagar in April and return to Jammu in October every year;  that they do not work for 6 weeks every year, and that the salary of Move employees for six weeks for which no work is done in the Secretariat comes to Rs 6,952.338 lakh.  "For the year 2019, the disclosed expendi ture on the Darbar Moves was to the tune of Rs. 19,858.4298 lakh." If calcu lated for the 73 years period use ofyear since independence on this basis, the total carefully comes to Rs.  14,49,665.3754 lakh, "the judgment said. In fact, the judgment very candidly asked:" Can any government afford the annual expenditure of at least Rs 200 crore (as disclosed and many more crores of rupees of undisclosed costs) to sus  tain and perpetuate an arrangement of bi - annual shifting of its capital two times a year, which originated in 1872?  "

On the origin of this practice Hon'ble High Court says it originated in 1872 from the discomforts of Maharaja Ranbir Singh with the harshness of winters in Kashmir & at the same time also admits that no record was available on the origin of darbar move. 

The story also deals with so many reasons of Maharaja for continuing this practice but the main issue is whether the Darbar is transferred from Srinagar to Jammu or Jammu to Srinagar as no authentic record is available. I'm agree with Prof Hari Om that Darbar is moved from Jammu to Srinagar as Jammu is the permanent capital of erstwhile J&K State. Among other reasons as suggested by Prof. Hari Om,  I also want to add that J&K State came into existence after the treaty of Amritsar in March 1846 & coronation of Maharaja Gulab Singh is done by Maharaja Ranjit Singh on the Jiapota Ghat on the banks of river Chinab at Akhnoor on 16th June 1822. From the coronation to Lahore Intrigues to Treaty of Amritsar Jammu was his main bastion & king maker region for the Sikh Empire. It clearly indicates that Jammu was the main capital & the shifting of darbar was the process that was started afterwards 1846 when the need arose for that.

I'm totally agree with the author that Jammu be made the Permanent Capital with the work culture be divided in both the regions for the smooth governance of JKUT throughout the year in both regions. 

Domicile Certificate

As we know friends JKUT has issued new domicile rules & now Domicile Status Certificate is made an eligibility condition for admission to educational institutions & Cabinet has also gives nod to law for specified domicile criterion for employment.

First of all it is a very welcome step as it granted a dignified life to several communities residing in Jammu & Kashmir for the last more than 70 years. It also paves the way for fulfilling the genuine demands of West Pakistan Refugees / Valmikis / Gurkhas / PoK Displaced persons etc.

It also empowered the women whose marriage were out of state & now they are no longer to be deprive of their property rights.

But as the Govt has made it a Prerequisite condition for admission to the educational institutions & now even the Permanent Resident Certificate holders of this erstwhile state has to get domicile certificate from the authorities, it can be problematic condition.

As we all now that BOPEE has also issued notification for conduct of Examination & LG Adm of JKUT may issue notifications for fresh Recruitments & all these persons need domicile certificates so it can be a big problem. Although the time period for issuance of domicile certificate is 15 days but to Caters the need of 1 crore 30 lakhs  population of JKUT is indeed a cumbersome job.

It may be fit if for the time being PRC is also allowed to be a genuine document for admission or in recruitment process



जैसा कि हम जानते हैं कि दोस्तों JKUT ने नए अधिवास नियम जारी किए हैं और अब डोमिसाइल स्टेटस सर्टिफिकेट को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए पात्रता शर्त बना दिया गया है और कैबिनेट ने रोजगार के लिए निर्दिष्ट अधिवास मानदंड के लिए कानून को भी मंजूरी दी है।


 सबसे पहले यह एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है क्योंकि इसने पिछले 70 वर्षों से जम्मू और कश्मीर में रहने वाले कई समुदायों को गरिमापूर्ण जीवन दिया है।  यह पश्चिम पाकिस्तान शरणार्थियों / वाल्मीकियों / गोरखाओं / पीओके विस्थापितों आदि की वास्तविक मांगों को पूरा करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है।


 इसने उन महिलाओं को भी सशक्त बनाया जिनकी शादी राज्य से बाहर थी और अब वे अपने संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं रह गई हैं।


 लेकिन जैसा कि सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए इसे एक शर्त बना दिया है और अब इस पूर्ववर्ती राज्य के स्थायी निवासी प्रमाणपत्र धारकों को भी अधिकारियों से अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, यह समस्याग्रस्त स्थिति हो सकती है।


 जैसा कि अब हम सभी जानते हैं कि BOPEE ने परीक्षा के आयोजन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और JKUT के LG Adm नए भर्तियों के लिए अधिसूचना जारी कर सकते हैं और इन सभी व्यक्तियों को अधिवास प्रमाणपत्र की आवश्यकता है, इसलिए यह एक बड़ी समस्या हो सकती है।  हालांकि अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने की समय अवधि 15 दिन है लेकिन जेकेयूट की 1 करोड़ 30 लाख आबादी की जरूरत को पूरा करना वास्तव में एक बोझिल काम है।


 यह फिट हो सकता है अगर समय के लिए पीआरसी को प्रवेश या भर्ती प्रक्रिया के लिए एक वास्तविक दस्तावेज होने की अनुमति दी जाती है।