History of Struggle for Creation of Distt Samba, Part 15 (Last) : Announcement of Distt Status to Samba.

 

As we already told you after a lull of near about 6 years the political activities started in J&K and and in the elections that held in the year 1996, NC got the majority & Farooq Abdullah sworned in as chief minister of J&K state. The situation was very tense at that time also and as we have already told you that demand for Samba Distt and other issues of social and political important were raised by advocate Sukhdev Singh sambyal in Samba. In 1997 the All Parties Distt Action Committee delegation met with Chief Minister Farooq Abdullah and reminded him of the promises made by his father and also by his Govt (Meeting of All Parties Delegation with PL Handoo then Law Minister in the year 1987 and promise of announcing Samba Distt in coming January of next year) regarding Distt status to the people of Samba. CM Farooq Abdullah listened the delegation very patiently and assured them about the positive outcomes. In the meanwhile, strikes and dharna Pradarshans had been going on in Samba and demands for Sub Distt Magistrate (S.D.M) and Distt & Sessions Court plus 'Degree College' & 'Accidental Hospital' & Renovation of Samba Fort were main among them. People of Samba again had to wait & as nothing positive came. As no development was taking place in samba, meanwhile a sum of money amounting 1.58 crore which was came for establishing Samba as Model Town were squandred. So the All Parties district Action Committee send a memorandum to Governor Girish Chander Sexsena  siting various reasons for the distt status to samba and rampart corruption (Para No. 3 of the Memorandum; Squandring of Rs. 1.58 crores under the Central Scheme for creation of Samba as a 'Model Town') and sought his immediate intervention in the matter but nothing happened.

Copy of Memorandum to Governor

 In the year 2002 elections no party got the majority & then the 'Coalition government' was formed by the PDP and Congress-I with the condition that first 3 years there will be Chief Minister of PDP and after that of Congress. So the Coalition under the Chief Ministership of Mufti Mohammed Sayeed takes oath. Advocate Sukhdev Singh sambyal owing his previous relations with Mufti Mohammed Sayeed met with him and put forth the demand for Samba district but all in vain, only assurances n asurances & promises n promises. But the pressure was building up & soon or later Govt has to buckle up. Three years of Mufti Govt has passed & Ghulam Nabi Azad was sworned as Chief Minister of J&K in 2005. Mr Sukhdev Singh Sambyal met him after his swearing in ceremony & apprised him of the aspirations of the people of Samba. Mr Azad offered some concrete this time as this issue was pending from  last more than two decaes. The aspirations of the people for Samba district come fullfilled when Mr Ghulam Nabi announced district status for samba on 6th of July, 2006. So the long pending demand of this people of Samba having their own district was realised after a long struggle of near about 28 years. Thakur Sukhdev Singh writes about this

  "One thing which I noticed is that if you have confidence, willpower inside you can achieve anything sooner Or later. The people of Samba are study and tough and make their living in the kandy belt of Samba district where there is no means of water. They make their subsistence living & made sacrifices for their country which makes them tough. Their main profession is either  to go to Army or to be a farmer. So these kind of sturdy and tough people  won't be afraid of struggle. Although there might be some moments/ times it looked that target is too far but there is always a silver lining behind the dark clouds. So at last we will be able to achieve it and on 6th of July 2006, Samba got the status of District Samba after a long drawn and squeezing struggle. It was the victory of  patience, justice which lies turbulent, vibrant behind this stuggle"

All Parties Distt Action Committee Rally greeting people for Samba Distt.(9th July, 2006)

Thanks to all of our readers/ followers who send us their emails about this struggle, their compliments their questions. Samba times is grateful to them.

History of Struggle for Creation of Distt. Samba, Part 14: Protests, Petitions & Political Instability

It was the year 1990 when Farooq Abdullah resigned as the chief minister of Jammu and Kashmir state after the joining of  Jagmohan as the governor of state of J&K. Militancy was at its peak and in these circumstances the only concern of the Governor Jagmohan was to to eliminate the terrorism from Jammu and Kashmir state. In these conditions when all the political activities were at freeze and nobody has to represent the people's wishes, their desires, their requirements, All Parties District Action Committee delegation under the leadership of Sukhdev Singh Sambyal advocate met with Governor Jagmohan in Srinagar for the district status to Samba. Jagmohan met with the delegation warmly but expressed his inability as creation of new administrative units is the prerogative of the elected government but on insistence promised to consider the case.  The Kashmir turmoil was on offing. Already lakhs of Kashmiri pandits migrated from Kashmir & thousands butchered. There was bloodshed and violence everywhere Kashmir turmoil was at its peak and this time to buy Pakistani nationals tried to violate International Border at Suchetgarh in Jammu and second attempt was at Uri, Kashmir. With the assassination of Mirwaiz Maulvi Farooq by the militants, the situation becomes very critical and in this circumstances on 25th may 1990 Jagmohan resigned as governor of J&K state and G C Sexsena took over as new governor. In 1993 two close relations of PCCI chief G R Kar killed and one close relation of Ghulam Nabi Azad was also shot at to sabotage any political process. So all political activity was at stand still and Govt has no time to hear the grievances of the people as their sole concern was terrorism and to initiate the political process. On 29th February 1994 the unanimous  resolution adopted by the Lok Sabha with regard to the J&K firmly declares that J&K an integral part of India and soon  political activity will be started there. It was after a gap of near about six years  elections held in 1996 in which National Conference won 59 seats  and on 9th October 1996 Farooq Abdullah sworn in as chief minister of J&K state. As the longing desire of having district status for Samba still smoldering in the minds of the people of samba and 'Dharnas', protests were continued in samba. Sukhdev Singh Sambyal still raising the issues of public importance on behalf of Citizens of Samba.

But the situation take the ugly turn when on February 99 on the Indian PM Atal Bihari Vajpayee goodwill visit to Lahore was back stabbed by Pakistan  and culminated into 'Operation Vijay' on 26 may 1999. 

To be continued....

यह वर्ष 1990 था जब जगमोहन के जम्मू-कश्मीर राज्य के गवर्नर के रूप में शामिल होने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।  मिलिटेंसी अपने चरम पर थी और इन परिस्थितियों में राज्यपाल जगमोहन की एकमात्र चिंता जम्मू-कश्मीर राज्य से आतंकवाद को खत्म करना था।  इन स्थितियों में जब सभी राजनीतिक गतिविधियाँ स्थिर थीं और लोगों की इच्छाओं, उनकी आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा था, सुखदेव सिंह समब्याल वकील के नेतृत्व में ऑल पार्टीज डिस्ट्रिक्ट एक्शन कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल जगमोहन के साथ श्रीनगर में  सांबा को जिला का दर्जा पाने के लिए मुलाकात की। जगमोहन ने प्रतिनिधिमंडल के साथ गर्मजोशी से मुलाकात की लेकिन अपनी असमर्थता व्यक्त की क्योंकि नई प्रशासनिक इकाइयों का निर्माण निर्वाचित सरकार का विशेषाधिकार है लेकिन आग्रह पर मामले पर विचार करने का वादा किया।  कश्मीर में उथल-पुथल मची  थी।  पहले से ही लाखों कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन कर चुके थे और हजारों मार  दिए गए थे खून-खराबा और हिंसा चरम पर थी और इस बार पाकिस्तानी नागरिकों ने जम्मू के सुचेतगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश की और दूसरा प्रयास कश्मीर के उडी में हुआ।  उग्रवादियों द्वारा मीरवाइज मौलवी फारूक की हत्या के साथ, स्थिति बहुत खराब हो गई और इस स्थिति में 25 तारीख को 1990 में जगमोहन ने जम्मू-कश्मीर राज्य के राज्यपाल के रूप में इस्तीफा दे दिया और जी सी सेक्सेना ने नए राज्यपाल का पदभार संभाला।  1993 में पीसीसीआई प्रमुख जी आर कार के दो करीबी रिश्तेदार और गुलाम नबी आज़ाद के एक करीबी रिश्ते को भी किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा  बनने के लिए गोली मार दी गई।  इसलिए सभी राजनीतिक गतिविधि अभी भी स्थिर थी और सरकार के पास लोगों की शिकायतों को सुनने का समय नहीं था क्योंकि उनकी एकमात्र चिंता आतंकवाद थी और राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करना था।  29 फरवरी 1994 को J & K के संबंध में लोकसभा द्वारा अपनाए गए सर्वसम्मत प्रस्ताव ने दृढ़ता से घोषणा की कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जल्द ही वहां राजनीतिक गतिविधि शुरू की जाएगी।  1996 में लगभग छह वर्षों के बाद चुनाव  हुआ था, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 59 सीटें जीती थीं और 9 अक्टूबर 1996 को फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।  सांबा के लोगों के मन में अभी भी सांबा के लिए जिला का दर्जा पाने की लालसा के चलते, सांबा में विरोध प्रदर्शन जारी थे।  सुखदेव सिंह सम्याल अभी भी सांबा के नागरिकों की ओर से सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठा रहे थे। लेकिन स्थिति बदसूरत मोड़ लेती है जब 1999 में फरवरी को भारतीय पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर की सद्भावना यात्रा पाकिस्तान द्वारा कारगिल मे घुसपैठ कर के की गई थी जिसके नतीजतन 26 मई 1999 को 'ऑपरेशन विजय' शुरू  हुआ था।

History of Struggle for creation of Distt. Samba, Part 13: Long Historic Agitation of 82 Days (Dharna)

Historic Agitation of 82 Days

Long Agitation of 82 Days (Dharna)

All parties district Action Committee Samba submitted a memorandum to Chief Minister and his cabinet colleagues in the function organised at Samba and Chief Minister GM Shah virtually conceded to the demand of Samba district and assured the people that district status will be given to Samba as early as possible. But due to political uncertainty aftermaths when GM Shah quitted as chief minister after Congress I withdrew support and made his own party Awami National Conference. Farooq Abdullaha again came to the government with the Rajiv Farooq Accord and this political uncertainty has put the district status file of Samba to cold box. The elections came in 1987 in which Muslum United Front also participated. Allegations of rigging in this election came to the fore and terrorism erupted in the valley.  As there was no positive development in regard of Samba Distt, the All Parties  District Action Committee under the leadership of its president Sukhdev Singh sambyal again met with Chief Minister of J&K state Farooq Abdullaha who was sworned in as Chief Minister after 1987 elections and remember him the promise made by his father to give district status to Samba but as there was no development from the government side, so they started the Historic Agitation of 82 days for district status to some people. Thousands of people came to the protest site. Some of the members suggested that there should be 200 people at Protest site everyday but advocate Sukhdev Singh Sambyal keeping in mind the political uncertainty and possibly long duration of the struggle rejected that Idea and instead he preferred only five people to be at the site nominated by the committee and others who wanted to participate willingly may come in any number and history testifies that Samba people never remain behind and they participated in bulk especially women folk. This historic struggle of 82 days in the last came to the success when the government invited the all parties district Action Committee for meeting with the government meanwhile Satpal Khajuria of BJP party also joined this agitation and when there is is meeting with the government then Prakash Sharma then Congress leader was also present. Mr PL Handoo then Law Minister was from the government side and he gave assurance to the all parties district Action Committee that they have to stop their struggle for district from Samba and the district status will be given in no time but all parties district Action Committee only suspended the agitation on the condition that in the coming Republic Day function on 26 January the district status will be announced to the people of Samba at the venue by the Govt. But as the promise was not kept by the then government so the people of Samba had no choice but to carry on with their struggle. In the meanwhile in the state, terrorism erupted in the valley. The release of five hardcore militants in exchange with Dr Rubbeya Sayeed daughter of then Home Minister Mufti Mohammad Sayeed put the oil in the fire. In these conditions Jagmohan took over as the Governor of J& K state. Dr Farooq Abdullaha resigned on the same day and Governor rule was imposed in the state on 20 Jan. 1990.

The continued....


82 दिन लम्बा विरोध प्रदर्शन


सभी दलों की जिला कार्य समिति सांबा ने सांबा में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगियों को एक ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री जीएम शाह ने सांबा जिले की मांग को स्वीकार किया और लोगों को आश्वासन दिया कि सांबा को जिला का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाएगा।   लेकिन राजनीतिक अनिश्चितता के बाद जब कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया तो जीएम शाह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने अपनी पार्टी अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस बना ली।  फारूक अब्दुल्ला फिर से राजीव फारूक समझौते के साथ सरकार में आए और इस राजनीतिक अनिश्चितता ने सांबा की जिले की स्थिति को ठंडे बस्ते में डाल दिया। चुनाव 1987 में आए थे जिसमें मुसलिम यूनाइटेड फ्रंट ने भी भाग लिया था।  इस चुनाव में धांधली के आरोप सामने आए और घाटी में आतंकवाद फैल गया। जैसा कि सांबा जिला के संबंध में कोई सकारात्मक विकास नहीं हुआ था, अध्यक्ष सुखदेव सिंह समब्याल के नेतृत्व में सभी दलों की जिला कार्यसमिति ने फिर से जम्मू-कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की, जिन्हें 1987 के चुनावों के बाद मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थीऔर उन्हें याद करवाया गया कि उन के पिता ने सांबा को जिला का दर्जा देने का वादा किया था लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ था, इसलिए सांबा को जिले का दर्जा देने के लिए 82 दिनों का ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया।  हजारों लोग विरोध स्थल पर आ गए।  कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि हर रोज़ प्रोटेस्ट साइट पर 200 लोग होने चाहिए, लेकिन राजनीतिक अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता सुखदेव सिंह सम्बयाल ने और संभवत: संघर्ष की लंबी अवधि होने के  अनुमान के कारण इस को खारिज कर दिया और इसके बजाय उन्होंने केवल पांच लोगों को ही साइट पर रहना पसंद किया  समिति और अन्य जो स्वेच्छा से भाग लेना चाहते थे, वे किसी भी संख्या में आ सकते थे और इतिहास गवाही देता है कि सांबा के लोग कभी पीछे नहीं रहते और उन्होंने  हजारों की संख्या में भाग लिया और खासकर इस में महिलाओं के योगदान को नहीं बुलाया जा सकता। 82 दिनों का यह ऐतिहासिक संघर्ष उस समय सफल हुआ जब सरकार ने सभी दलों के जिला कार्यसमिति को सरकार के साथ बैठक के लिए आमंत्रित किया, इस बीच भाजपा पार्टी के सतपाल खजूरिया भी इस आंदोलन में शामिल हो गए और जब सरकार के साथ बैठक हुई तो प्रकाश शर्मा  तब कांग्रेस नेता भी मौजूद थे।  श्री पीएल हांडू तब कानून मंत्री सरकार की ओर से थे और उन्होंने सभी दलों को जिला कार्यसमिति को आश्वासन दिया था कि उन्हें सांबा जिले से अपने संघर्ष को रोकना होगा और जिला का दर्जा कुछ ही समय में दिया जाएगा, लेकिन सभी दलों को जिला कार्यसमिति  इस शर्त पर आंदोलन स्थगित कर दिया कि आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में सरकार द्वारा समारोह स्थल पर सांबा के लोगों को जिला का दर्जा दिया जाएगा।  लेकिन चूंकि यह वादा तत्कालीन सरकार ने पूरा नहीं  किया तो इसलिए सांबा के लोगों के पास अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के अलावा अब और कोई चारा नहीं बचा था।  घाटी में आंतकवाद पंप रहा था और गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद बेटी के बदले में पांच कट्टर आतंकवादियों की रिहाई ने तेल को आग में डाल दिया।  इन स्थितियों में जगमोहन ने  19 जनवरी 1990 को जम्मू-कश्मीर राज्य के राज्यपाल के रूप में पदभार संभाला।  डॉ। फारूक अब्दुल्ला ने उसी दिन इस्तीफा दे दिया और 20 जनवरी 1990 को राज्य में राज्यपाल शासन लागू किया गया।

History of Struggle for Distt. Samba Part 12: Rejection of Kandi Distt.

Kandi District

The Wazir Commission had brushed aside the suggestion made by various parties for having a Kandi District It appears that the Wazir Commission has not applied its mind to this problem but has dealt with it in most casual and cavalier manners. The Kandi area which, will form the bulk of the proposed district, needs special strategy of socic-ecnomic development of this area, including as it does some of the most backward village in the State, where the precess of the development since Independence has been completely by passed. These unfortunate people have had no share of progress inspite of six national plans. In many of the villages even potable drinking water has not been provided and they have to drink pond water said conditions are prevailing particularly in the northern part of the proposed district of Samba, known as Murahial area, right from Bain Bajalta, Purmandal Block near Jammu up to Surara, block Ghaghwal. The southern portion of the proposed district will be revolutionised by the impact of Ravi-Tawi Canal irrigation system. The rest of the district poses challenge to the human ingenuity for creating minor irrigation schemes. In fact the real criterian of an administrative unit, in the context of modern concept of development, as submitted above, is the capacity of the administraticn to belp the sccic-econcemic development of a region. The inhabitants of the proposed district have chronically suffered due to the inaccessability of administrative officers with adeqate authority to help in their development. The presence of a District Development Commissioner to devote exclusive attention to the removal of their backwardness is the most potent factor in the re-organisation of the Districts. The potential of industrial development of Samba is huge but has been left untapped so far. The past of Samba shows that its inhabitants are not only brave in the field of battle but are also endowed with great artistic talent,

         In the past Samba was known as "Sheetan wala Shahar" Its artisans were famous for the maunfacture of best qualities of Calico and Tapestries. This in-born capability of the people of 

      Samba can help in its growth as a center of Industry in the State. All the infra-structure like roads, means of communication, space for the building of industrial unit etc. are available in the forms at national highway, Railway line and space around the Railway Stations. Already two ample ofen schemes, namely SICOP and Rural Electric Co-oferative Society, bave been sanctioned by the Government of India in recognition of talent of the crafts men of this region. Both these schemes wil1 generate considerable employment potential and serve as the core of future industrial expansion.

To be continued.....

कंडी जिला

वजीर कमीशन ने कंडी जिला के होने के लिए विभिन्न पक्षों द्वारा दिए गए सुझाव को खारिज कर दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि वजीर आयोग ने इस समस्या पर अपना मन नहीं लगाया है और इसे अधिकांश आकस्मिक और सामन्तवादी शिष्टाचारों से इससे निपटा है।  कंडी क्षेत्र, जो प्रस्तावित जिले का अधिकांश भाग के रूप में होगा, इस क्षेत्र के सामाजिक-पारिस्थितिक विकास की विशेष रणनीति की जरूरत है, क्योंकि इसमें राज्य के कुछ सबसे पिछड़े गांव शामिल हैं, जहां आजादी के बाद से विकास का चलन है उसे  पूरी तरह से  नजर अंदाज कर दियागया।  इन दुर्भाग्यपूर्ण लोगों के पास छह राष्ट्रीय योजनाओं की प्रगति का कोई हिस्सा नहीं था।  कई गांवों में पीने योग्य पानी भी उपलब्ध नहीं कराया गया है और उन्हें तालाब का पानी पीना पड़ता है, कहा जाता है कि विशेष रूप से सांबा के प्रस्तावित जिले के उत्तरी भाग में स्थितियां व्याप्त हैं, जिसे मुरहियाल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जो कि जम्मू के निकट पुरमडल ब्लॉक से बैन बजल्ता से लेकर  सुरारा घगवाल ब्लॉक तक।  रवि-तवी नहर सिंचाई प्रणाली के प्रभाव से प्रस्तावित जिले के दक्षिणी हिस्से में क्रांति आ जाएगी।  बाकी जिले में लघु सिंचाई योजनाएँ बनाने के लिए मानवीय सरलता को चुनौती दी गई है।  वास्तव में, एक प्रशासनिक इकाई का वास्तविक मानदंड, विकास की आधुनिक अवधारणा के संदर्भ में, जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है, किसी क्षेत्र के sccio-econcemic विकास को बेल करने के लिए प्रशासक की क्षमता है।  प्रस्तावित जिले के निवासियों को उनके विकास में मदद करने के लिए विशेष अधिकार वाले प्रशासनिक अधिकारियों की दुर्गमता के कारण काल ​​का ग्रास बनना पड़ा है।  जिला विकास आयुक्त की उपस्थिति उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष ध्यान देने के लिए जिलों के संगठन में सबसे शक्तिशाली कारक है।  सांबा के औद्योगिक विकास की संभावना बहुत बड़ी है, लेकिन अब तक इसे अप्रयुक्त छोड़ दिया गया है।  सांबा के अतीत से पता चलता है कि इसके निवासी न केवल लड़ाई के क्षेत्र में बहादुर हैं, बल्कि महान कलात्मक प्रतिभा के साथ संपन्न हैं।

         अतीत में सांबा को "शीटों वाला शहर" के रूप में जाना जाता था, इसके कारीगर कैलिको और टेपेस्ट्रीस के सर्वोत्तम गुणों  के लिए प्रसिद्ध थे। 

        सांबा के लोगों की यह जन्मजात क्षमता राज्य में उद्योग के केंद्र के रूप में इसकी वृद्धि में मदद कर सकती है।  सभी इन्फ्रा-स्ट्रक्चर जैसे सड़क, संचार के साधन, औद्योगिक इकाई के निर्माण के लिए स्थान आदि राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशनों के आसपास के रूपों में उपलब्ध हैं।  पहले से ही SICOP और रूरल इलेक्ट्रिक को-ऑपरेटिव सोसाइटी की दो पर्याप्त योजनाएँ, इस क्षेत्र के शिल्प पुरुषों की प्रतिभा को मान्यता देते हुए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई हैं।  इन दोनों योजनाओं में काफी रोजगार  पैदा करने की क्षमता है और भविष्य के औद्योगिक विस्तार के मूल के रूप में काम करता है।

आगे है.....

History of Struggle for Distt Samba Part 11: Socio Economic Considerations

SOCIO-Economic-Considerations.

 Riding astride the national highway, the proposed District of samba forms an arid area with scanty rain fall and no means of irrigation. Towards the north of the National Highway arise small hills and towards south extend the plains. The soil does not offer easy means of livelihood and the people have to work hard to snatch a meager subsistance from the land, supplemented by other means of livelihood. Besides, nearly half of the population belongs to scheduled and other backwards classes, who have suffered from centuries of oppression and neglect and whose aspiration have been aroused by the constitutional gurantee of favoured treatment.
        But unfortunately they bave received a raw deal from successive administrations, who have paid all the attention to the urban elite Besides there is a big chunk of refugees settled in this area. The main profession of the rural population is Subsistence level agriculture and casual labour in addition to service in the Armed Forces, A small percentage, which is educated, seeks employment in Govt. services Most of the population lives below the poverty line, and the Govt. is committed to raise their standard of living. The hopes advanced by twenty-point programme in their cases have proved illusory. The sine-qua-non of the modern concept of administration is

     'Its duty to carry the administration to the door step of the poorest of the poor to enable them to garner some of the fruits of development'

 It is in this context that the viability of an administrative unit like a dirtrict has to be tested.

To be continued....



सामाजिक-आर्थिक-संबंधी बातें


 राष्ट्रीय राजमार्ग पर सवार होकर, सांबा के प्रस्तावित जिले में अच्छी बारिश और सिंचाई का कोई साधन नहीं है।  राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर में छोटी पहाड़ियों और दक्षिण की ओर मैदानों का विस्तार होता है।  मिट्टी आजीविका के आसान साधनों की पेशकश नहीं करती है और लोगों को आजीविका के अन्य साधनों के पूरक भूमि से एक मामूली जीवन जीने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।  इसके अलावा, लगभग आधी आबादी अनुसूचित और अन्य पिछड़े वर्गों की है, जो सदियों से उत्पीड़न और उपेक्षा झेल रहे हैं और जिनकी आकांक्षा संविधान से उत्पन्न होने वाले अच्छे व्यवहार से है।

 लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें लगातार प्रशासन से अच्छी डील नहीं मिली, जिस प्रशासन ने अभिजात वर्ग का पूरा ध्यान रखा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में बसे शरणार्थियों का एक बड़ा हिस्सा है।  ग्रामीण आबादी का मुख्य पेशा सशस्त्र सेनाओं में सेवा के अलावा सहायक स्तर कृषि और आकस्मिक श्रम है, एक छोटा प्रतिशत, जो शिक्षित है, सरकार में रोजगार चाहता है।  अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती हैं।  उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।  उनके मामलों में बीस-सूत्री कार्यक्रम द्वारा उन्नत की गई आशाएँ भ्रामक साबित हुई हैं।  प्रशासन की आधुनिक अवधारणा की  के अनुसार


 'गरीबों में से सबसे गरीब लोगों के दरवाजे तक प्रशासन को ले जाना, उन्हें विकास के कुछ फल देने में सक्षम बनाना'


 यह इस संदर्भ में है कि एक प्रशासनिक इकाई की व्यवहार्यता का परीक्षण किया जाता है।

आगे है.......

History of Struggle for Distt Samba Part 10: Infrastructure

Infrastructure

The proposed district headquarters at Samba has almost all the infrastructure for a district. The historic fort at Samba which houses the Higher Secondary School can with marginal adjustment provide space for housing all the district offices without large financial expenses. Samba has the distriction of being the only tehsil which possesses the Zila Sainik Board class 'A' which is usually located at district headquatters. There is an Army Brigade Headquarters located at Samba which is likely to be elevated to divisional headquarter. There is a flood control division already functioning at Samba. Samba has also the court of sub-Judge which can be converted to a Sessions court with marginal adjustment. There is a rural electric Co-operative Society. This is a Central Govt. Scheme with an outlay of crores of rupees. This scheme will generate considerable employment potential and would need to be supplimented by ancillary small scale industries and services. It is headed by a Managing Director of the rank of Superintending Engineer. The electrification of the entire tehsil. which is the object of the scheme, would revolutionise the potential of growth of the proposed Samba district. This is a unique scheme in the whole of the State, There is another unique establishment known as SICOP. There is also central Govt. scheme for the development of small scale industries with a financial outlay of one crore rurees, of which 13 has already been spent. This scheme bas been located at Samba as a recognition of the potential for the growth of the small scale industries in this area. There is a Central School which at present runs classes upto Matric. The Central Govt. has sanctioned a proposal to upgrade this school upto 10+2 standard, and an amount of Rs. 70 lakhs has been provided for developing a complex extending over an area of one hundred kanals. Samba has a RAILWAY STATION where the mail and express trains stop. Contiguous to Railway station lies a vast tract of land which can be develofed into an industrial complex. On the side of public health, the Govt. has sanctioned a sub-district hospital at Samba which can be converted into district hospital. This hospital being the only hospital on the national highway from Pathankot to Jammu, is being equipped with the facilities of meeting the needs of the accidential cases round the clock9. There is adequate number of student for feeding a college. The number of schools and the students population is given in the chart below :-                   
              Pry        Middle      High        Hr sec
         schools   schools    schools     schools.             B/Girls.      B/Girls.       B/Girls   B/Girls

Samba        92/62.     34/15      14/6       b3/ nil
Majalta.     32/18.     16/ 4         3/1         nil/nil
Ghagwal    22/11     14/ 2        3/1           nil/nil           Total   146/91   64/21      20/8          3/nil

The population of students is as under .- 

Name.                 Boys                        Girls Samba Teh.       19944                     12857 Majalta.              2600                        1400 Ghagwal             2342                         2100

                Total :-24886                      16357

Total population of the students is 41243

To be continued....


भूमिकारूप व्यवस्था


 सांबा में प्रस्तावित जिला मुख्यालय में एक जिले के लिए लगभग सभी बुनियादी ढांचे हैं।  सांबा में ऐतिहासिक किला जिसमें उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, जो मामूली समायोजन के साथ बड़े वित्तीय खर्चों के बिना सभी जिला कार्यालयों को आवास प्रदान कर सकते हैं।  सांबा में एकमात्र तहसील होने की गड़बड़ी है जो जिला सैनिक बोर्ड के वर्ग 'ए' के ​​पास है जो आमतौर पर जिला मुख्यालय पर स्थित है।  सांबा में स्थित एक आर्मी ब्रिगेड मुख्यालय है जिसे सम्भागीय मुख्यालय में ऊँचा किया जा सकता है।  सांबा में पहले से ही बाढ़ नियंत्रण विभाग कार्यरत है।  सांबा में उप-न्यायाधीश की अदालत भी है जिसे सीमांत अदालत में सीमांत समायोजन के साथ परिवर्तित किया जा सकता है।  एक ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति है।  यह एक केन्द्रीय सरकार है।  करोड़ों रुपये के परिव्यय के साथ योजना।  यह योजना रोजगार की काफी संभावनाएं पैदा करेगी और सहायक लघु उद्योगों और सेवाओं द्वारा इसे दबाने की आवश्यकता होगी।  इसकी अध्यक्षता अधीक्षण अभियंता रैंक के एक प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।  पूरी तहसील का विद्युतीकरण।  जो योजना का उद्देश्य है, प्रस्तावित सांबा जिले के विकास की क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।  यह पूरे राज्य में एक अनूठी योजना है, SICOP के रूप में जाना जाने वाला एक और अनूठा प्रतिष्ठान है।  केंद्रीय सरकार भी है।  लघु उद्योगों के विकास के लिए योजना एक करोड़ की वित्तीय परिव्यय के साथ, जिसमें से 13 पहले ही खर्च किए जा चुके हैं।  इस योजना के आधार को सांबा में इस क्षेत्र में लघु उद्योगों के विकास की क्षमता की मान्यता के रूप में स्थित किया गया है।  एक केंद्रीय विद्यालय है जो वर्तमान में मैट्रिक तक की कक्षाएं चलाता है।  केंद्रीय सरकार।  ने इस स्कूल को 10 + 2 मानक तक अपग्रेड करने का प्रस्ताव मंजूर किया है, और रु।  एक सौ कनाल के क्षेत्र में फैले एक परिसर को विकसित करने के लिए 70 लाख प्रदान किए गए हैं।  सांबा में एक रेल स्टेशन है जहां मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें रुकती हैं।  रेलवे स्टेशन के समीप भूमि का एक विशाल पथ निहित है जिसे औद्योगिक परिसर में विकसित किया जा सकता है।  सार्वजनिक स्वास्थ्य की ओर, सरकार।  ने सांबा में एक उप-जिला अस्पताल को मंजूरी दी है जिसे जिला अस्पताल में परिवर्तित किया जा सकता है।  यह अस्पताल पठानकोट से जम्मू तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर एकमात्र अस्पताल है, जो चौबीसों घंटे चलने वाले मामलों की जरूरतों को पूरा करने की सुविधाओं से लैस है।  एक कॉलेज को खिलाने के लिए पर्याप्त संख्या में छात्र हैं।  स्कूलों और छात्रों की संख्या नीचे दिए गए चार्ट में दी गई है: -

                 Pry         Middle      High      Hr Sec
         Schools     Schools    Schools   Schools



 सांबा.      92/62.       34/15       14/6        B 3 / Nil

 Majalta   32/18      16/4.         3/1          nil/nil 

Ghagwal    22/11     14/ 2        3/1           nil/nil


 छात्रों की जनसंख्या निम्नानुसार है: -

Name.                 Boys                        Girls Samba Teh.       19944                     12857 Majalta.              2600                        1400 Ghagwal             2342                         2100

                 कुल      24886.                   16357


 छात्रों की कुल जनसंख्या 41243 है

History of Struggle for Distt Samba Part 9: Population and Area

Population and Area


The proposed district would te a compact administratite unit within a radius of thirty to forty kms from Samba as center.  The population of the proposed distret is more than 2.15 lakhs, which compares favourably with the proposed districts of Kishtwar and Reasi and existing district of Badgam, Pulwama, Kupwara, Kargil and Leh.

The following tableshows the area and population of the proposed district of Samba.

 Name of Tehsil     Population      Area.          1. Teh. Samba.      155107.        206130  hects
2. Majalta.                 24934.           46584.    "
3. Ghagwal.               35845             46341                          Total:        215886           299055

The proposed boundaries of the district and the tehsils comprising it are suggested tantatively and no rigidity needs attach to them.  In fact, the area enclosed within Dayala Chak Chhalan Road on the eastern side, from Chhalan, Dhar - Udhampur Road on the northern side, the Jammn Bahu Saruinsar road on the western side including bounbary of tehsil Samba, the international border on the southern side  ie  border contiguous to Ramgarh area form natural jurisdiction of the proposed Samba district.  The boundaries therefore, are open to modification with certain villages or patwar Halqa at the present time extending beyond the proposed tehsils and blocks being added or exchanged as required.  The map enclosed with this memorandum gives a broad idea of ​​the area to be included in proposed district Samba.

To be continued......


जनसंख्या और क्षेत्र


 प्रस्तावित जिला सांबा के केंद्र के रूप में तीस से चालीस किलोमीटर के दायरे में एक कॉम्पैक्ट प्रशासकीय इकाई का निर्माण करेगा।  प्रस्तावित डिस्ट्रेट की आबादी 2.15 लाख से अधिक है, जो कि किश्तवाड़ और रियासी के मौजूदा जिलों और बड़गाम, पुलवामा, कुपवाड़ा, कारगिल और लेह के प्रस्तावित जिलों के साथ तुलनात्मक रूप से उपयुक्त है।


 निम्नलिखित सांबा के प्रस्तावित जिले के क्षेत्र और आबादी को दर्शाता है।


 तहसील                     आबादी                 क्षेत्र का नाम।  1.  सांबा                  155107.           206130 हेक्टेयर

 2. मजालता                24934.                46584. "

 3. घगवाल                 35845.                46341
                  कुल:      215886.              299055


 जिले और तहसीलों की प्रस्तावित सीमाओं को आसान रूप से सुझाया गया है और किसी भी प्रकार की रिझडिटी की उन्हें आवश्यकता नहीं है।  वास्तव में, पूर्वी हिस्से पर दयाला चक छल्लां रोड के भीतर का इलाका, उत्तरी दिशा में छल्लांं, धार - उधमपुर रोड, पश्चिमी तरफ तहसील सांबा की बाउंडरी सहित जम्मु सरुइंसार रोड, दक्षिणी सीमा पर है।  रामगढ़ क्षेत्र से सटी सीमा, प्रस्तावित सांबा जिले का प्राकृतिक क्षेत्र है।  इसलिए, सीमाएँ वर्तमान तहसीलों और ब्लॉकों से परे विस्तारित या आवश्यक रूप से बदले जाने वाले वर्तमान समय में कुछ गाँवों या पटवार हलका के साथ संशोधित करने के लिए खुली हैं।  इस ज्ञापन के साथ संलग्न नक्शा प्रस्तावित जिला सांबा में शामिल किए जाने वाले क्षेत्र का एक व्यापक रुप र्दशाता है।

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History of Struggle for Distt Samba Part 8: The Proposal regarding Tehsils

The Proposal

Keeping in view the above factors, it is proposed that a new district be carved out including the present tehsil of Samba with the addition of Ghagwal block of tehsil Hiranagar and Majalta block of tehsil Ramnagar of district Udhanpur. The Wazir Commission has already proposed that the block Majalta be elevated to a full-fledged tehsil. It is proposed further by us that the Ghagwal block which has all the prerequisite of a tehsil, should also be made a tehsil. The Wazir Commission had proposed further that Vijaypur be made a fullfledged tehsil. The sprawling interior area of Ramgarh which is included in tehsil Vijaypur bas always suffered neglect for being away from any centre of administraticn. Morever, this area has some specific features which require Tehsildar. Therefore, it is proposed that Vijaypur be made a tehsil as recommended by the Wazir Commission. It is proposed further by us that Bari-Brahmna, which has been recommended to be raised to the status of Niabat Sub division by the Wazir Commission, be elevated to a full-fledged tehsil. The Wazir Commission has already considered its claimes on page 78 of its report. The Commission has conceded, that due to the growth of industries at Baribrahmna, a number of problems which need administrative solution from time to time, has arisen. The Commission has further observed that the volume of work pertaining to acquisition and requisition of land is very huge and would claim the full attention of a Commission has failed to appreciate fully the volume of work which an industrial township of the size of Baribrahmna would generate. The Commission bas reccmmended a Niabat Sub-division at Baribrhmna.

      Moreover, the Commission has practically ignored the requirement of the extremely backward patwars and villages namely Khana Chhargal, Sumbali, Tutan Wali Khuie, Pargalta, Labli, Katwalta (Puramndal block) which would attach to this sub-division proposed by them.

 On the other hand it is quite obvious that the minimum administrative presence at Baribrahmna should be at the level of Tebsildar. Baribrahmna also has all the infrastructure requisite for a Tehsil headquarter, Besides, the office of B, D. O., Purmandal, wbich is lecated there, there is a police station already functioning there.

The proposed district of Samba will have the following tehsils. 1. Tehsil Samba. 2. Majalta (proposed, by Commission). 3. Ghagwal (proposed). 4. Vijaypur (proposed by commission) 5. Baribrahmna (proposed).
Similarly the proposed district of Samba will bave the following blocks :- 1. Samba 2. Vijaypur 3. Purmandal 4. Majalta 5. Ghagwal 6. Ramgarh.

 This scheme mentioned above would need minor deviations from the proposals made by tne Wazir Commission and would not involve any large financial lay out. The villages of Majalta & Ghagwal blocks are close to Samba and are connected with the town of Samba with a motorable road. They have more natural affinity with Samba than Udhampur or Kathua which will be the district headquarters at present. The inhabitants of this area have close relation of kinship, business, trade etc. with the town of Samba and they will find it more convenient to come to Samba than even their present respective tehsil headquarters Ramnagar and Hiranagar, for which they have to change buses in the mid way. The students from these area find it more convenient to attend the school at Samba than those at their respective tehsil headquarters. An analysis of the composition of the population of the students of Higher Secondary School, Samba, will bear out the fact that a sizeable portion of its, student community comes from places like, Majalta block and Ghagwal block etc, Similarly the patients from these areas are being catered to by the hospital at Samba.

To be continued...



उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तावित किया जाता है कि तहसील हीरानगर के घगवाल ब्लॉक और जिला उदमपुर के तहसील रामनगर के मजाल्तता ब्लॉक को मिलाकर सांबा की वर्तमान तहसील सहित एक नया जिला बनाया जाएगा।  वज़ीर कमीशन ने पहले ही प्रस्तावित कर दिया था कि ब्लॉक माजलता को पूर्ण नेतृत्व वाली तहसील के रूप में ऊंचा किया जाएगा।  यह हमारे द्वारा आगे प्रस्तावित है कि घग्वाल ब्लॉक, जिसमें तहसील की सभी शर्त हैं, को भी तहसील बनाया जाना चाहिए।  वज़ीर केमिशन ने आगे प्रस्ताव दिया था कि विजयपुर को एक पूर्ण तहसील बनाया जाए।  रामगढ़ का विशाल आंतरिक क्षेत्र, को हमेशा किसी भी केंद्र प्रशासन से दूर होने के कारण उपेक्षा का सामना करना पड़ा, इस क्षेत्र में कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं जिनके लिए तहसीलदार की आवश्यकता होती है।  इसलिए, यह प्रस्तावित है कि वज़ीर आयोग द्वारा अनुशंसित विजयपुर को भी तहसील बनाया जाए।  यह हमारे द्वारा आगे प्रस्तावित है कि बाड़ी-ब्रह्मणा जिसे वज़ीर आयोग द्वारा नयाबत सब डिवीजन में उठाने की सिफारिश की गई है, को पूर्ण तहसील में बदल दिया जाए।  वज़ीर आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 78 पर पहले ही अपने विचार रखे।  आयोग ने माना है, कि बाड़ी-  ब्रह्मणा मे उद्योगों के विकसित होने के कारण, समय-समय पर प्रशासनिक समाधान करने की आवश्यकता वाली कई समस्याएं पैदा हुई हैं।  आयोग ने आगे देखा है कि भूमि के अधिग्रहण और आवश्यकता से संबंधित कार्य की मात्रा बहुत बड़ी है लेकिन बारि-ब्राह्मण में एक नियाबत का प्रस्ताव देकर आयोग पूरी तरह से काम की मात्रा को समझने में विफल रहा है, जो कि एक बडे आकार की एक औद्योगिक टाउनशिप उत्पन्न करेगी।

      इसके अलावा, आयोग ने अत्यंत पिछड़े पटवारों और गाँवों अर्थात् खान छारगल, सुंबाली, तूूतेें वाली खुई, परगल्ता लबली, कटवालता (पुरमंडल ब्लॉक) की आवश्यकतायों को नजरअंदाज कर दिया है। 

इस से यह स्पष्ट है कि बाड़ी-ब्रह्मणा में न्यूनतम प्रशासनिक उपस्थिति तहसीलदार के स्तर पर होनी चाहिए।  बाड़ी-ब्रह्मणा में तहसील मुख्यालय के लिए सभी बुनियादी  ढांचा उपलब्ध है, बी।डी।ओ, पुरमंडल,  कार्यालय वहां कार्य करता है, वहां पहले से ही कार्यरत एक पुलिस स्टेशन भी है।

प्रस्तावित सांबा जिले में निम्नलिखित तहसीलें होंगी।  1. तहसील सांबा।  2. मजाल्ता (प्रस्तावित, आयोग द्वारा)।  3. घगवाल (प्रस्तावित)।  4. विजयपुर (आयोग द्वारा प्रस्तावित)। 5 बरिब्रह्मणा (प्रस्तावित)।
इसी प्रकार सांबा का प्रस्तावित जिला मे निम्नलिखित ब्लॉक होंगे: - 1. सांबा 2. विजयपुर 3. पुरमंडल 4. मजालता 5. घगवाल 6. रामगढ़।

ऊपर बताई गई इस योजना को  वज़ीर आयोग द्वारा किए गए प्रस्तावों से मामूली विचलन की आवश्यकता होगी और इसमें कोई बड़ी वित्तीय समावेश शामिल नहीं होगा।  मजालता और घगवाल ब्लॉक के गांव सांबा के करीब हैं और एक मोटर योग्य सड़क के साथ सांबा शहर से जुड़े हुए हैं। उधमपुर या कठुआ की तुलना में सांबा के साथ उनका अधिक प्राकृतिक संबंध है जो वर्तमान में जिला मुख्यालय होगा।  इस क्षेत्र के निवासियों का सांबा शहर के साथ रिश्तेदारी, व्यापार, व्यापार आदि का घनिष्ठ संबंध है और वे सांबा आने के लिए अपने वर्तमान तहसील मुख्यालय रामनगर और हीरानगर की तुलना में अधिक सुविधाजनक पाएंगे, जिसके लिए उन्हें  बीच रास्ते में बसें बदलनी होंगी। ।  इन क्षेत्रों के छात्रों को अपने संबंधित तहसील मुख्यालयों की तुलना में सांबा में स्कूल में जाना अधिक सुविधाजनक लगता है।  हायर सेकेंडरी स्कूल, सांबा के छात्रों के दल की संरचना का विश्लेषण, इस तथ्य को साबित करता है कि इसका एक बड़ा हिस्सा छात्र समुदाय , मजल्टा ब्लॉक और घगवाल ब्लॉक आदि जैसी जगहों से आता है, इसी तरह इन क्षेत्रों के रोगी  सांबा में अस्पताल द्वारा दी गई सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं।

 आगे है........

History of Struggle for Distt Samba, Part 7: Central Location of Samba

 Central location of Samba

 Geographically, Samba is ideally suited to be the headquarter of a district in case of the bifurcation of the present unwieldy district of Jammu. The town of Samba is equidistant from the present three district headquarters of Jammu, Kathua and Udhampur. It is situated on the National Highway at a distance of forty Kms from Jammu, fifty Kms from Kathua and sixty Kms from Udhampur. An arterial road known as Samba Battal road connects it with Dhar road the distance being about 30 Kms and similarly Sumb- Dhabi road, which is twelve Kms in length and will terminate at Dhabi village, Tehsil Bilawar, would of course be the shortest route from Bilawar to Samba It will be not out of place to mention that the distance from Samba to Sumb is fourteen Kms. The town of Samba is situated on a prominent hill making it free from natural calamities like floods etc. The central vista is formed by an historical fort which is surrounded by Mandiat, inhabited by rugged, sturdy, warriors and veterans. Its population, including its immediate vicinity is about thirty five thousand, with vast tract of land available for its growth into a big city, and providing space for an industrial estate around it. The central location of Samba is admirably suitable for the location of a district headquarter there. It is axiomatic in the concept of the administration that districts should be so distributed that even farflung areas may be near to an administrative centre and the district beadquarters should not be clustered in a small Urban area. Geographically, Samba town would become the centre of Kandi area extending from Block area Ghagwal in the east, Majalta area in the north, and the far-flung area of Ramgarh towards, the south. This region forms a compact area with distinctive features and peculiar problems

To be continued....


सांबा का केंद्रीय स्थान


 भौगोलिक रूप से, सांबा आदर्श रूप से जम्मू के वर्तमान  जिले के विभाजन के मामले में एक जिले का मुख्यालय होने के लिए उपयुक्त है।  सांबा शहर जम्मू, कठुआ और उधमपुर के वर्तमान तीन जिला मुख्यालयों से समान दूरी पर है।  यह जम्मू से चालीस किलोमीटर, कठुआ से पचास किलोमीटर और उधमपुर से साठ किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है।  सांबा बट्टटल रोड के नाम से जानी जाने वाली एक सड़क इसे धार रोड से जोड़ती है जिसकी दूरी लगभग 30 किलोमीटर है और इसी तरह सुंबी-डाबी सड़क, जो लंबाई में बारह किलोमीटर है और ढाबी गाँव, तहसील बिलावर में समाप्त हो जाएगी, निश्चित रूप से सबसे छोटा रास्ता होगा  बिलावर से सांबा तक  जाने के लिए। यह उल्लेखनीय है कि सांबा से सुंब तक की दूरी चौदह किलोमीटर है।  सांबा शहर एक प्रमुख पहाड़ी पर स्थित है, जो इसे प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ आदि से मुक्त बनाता है। केंद्रीय जगह एक ऐतिहासिक किले से बना है, जो कि मंडियों से घिरा हुआ है, जो बीहड़, मजबूत, योद्धाओं और दिग्गजों का निवास है।  इसकी आबादी सहित, इसके आसपास के क्षेत्र में लगभग पैंतीस हजार हैं, जिसमें एक बड़े शहर में इसके विकास के लिए भूमि उपलब्ध है, और इसके आसपास एक औद्योगिक संपत्ति के लिए जगह उपलब्ध है।  सांबा का केंद्रीय स्थान जिला मुख्यालय के स्थान के लिए उपयुक्त है।  यह प्रशासन की अवधारणा में स्वयंसिद्ध है कि जिलों को इतना वितरित किया जाना चाहिए कि दूर के क्षेत्र भी एक प्रशासनिक केंद्र के पास हो सकते हैं और एक छोटे शहरी क्षेत्र में जिला का क्लस्टर नहीं होना चाहिए।  भौगोलिक रूप से, सांबा शहर पूर्व में ब्लॉक क्षेत्र घगवाल, उत्तर में मजलता क्षेत्र और दक्षिण की ओर रामगढ़ के दूर-दराज के क्षेत्र में फैले कंडी क्षेत्र का केंद्र बन जाएगा।  यह क्षेत्र विशिष्ट विशेषताओं और अजीब समस्याओं के साथ एक कॉम्पैक्ट क्षेत्र बनाता है।

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History of Struggle for Distt Samba, Part 6:. Claims for the Distt Status

Educationally

Educationally, too Samba has been one of the early centres of learning in the state. Due to untiring efforts of General Khajoor Singh the school was upgraded from Middle school to High School in the year 1905 A. D. next to Ranbir High School at Jammu, Samba had the distinction of having a High School, when even places like Kathua and Hiranagar had no High schools, and the students from as far away as Tehsil Shakar Garh, in then British India (Gurdaspur District) used to resort to Samba for education.
   
       Prominent figures like Com. R. P. Saraf, renowned politician Late Th. Baldev Singh, I.G P. (retired) and a minister in Sheikh Adullah's cabinet Wazir Wazarat Dharub Singh Sambyal, Sh. Mulkh Raj Saraf a renowned journalist, Sh. G.R. Thapa D.IG. (Retired), Brigadier Rajinder Singh, (Shaheed), Late Brig. Onkar Singh, Brig. Faqir Singh, Sh. Hari Ram Sharma, retired Secretary to Govt. besides Late Sh. K. L. Sehgal world renowned singer. and Sh. Allah Rakha a Tabla Master of  world repute, Sh. G. L. Dogra MP, K, Sagar Singh Sambyal Ex- Minister, Sh. Kheri Singh Madhukar, renowned Dogri poet and of number of other famous Brigadiers and Colonels, who have rendered meritorious services in the field of defence as well as civil administration, are all the alumni of this alma master

Munsiff court
   
  Samba has also the distinction of having a Munsiff court, a which came into existence in 1971 BK, when places like Hiranagar had no court at all and the vast area of tehsil Hiranagar was within the teritorial jurisdiction of Munsiff's Court, Samba.


Govt. Hospitał Samba

Similarly Govt. Hospitał Samba offered facilities of medical treatment to a vast area of population through a full fiedged hospital, when such facilities were extremely scarce.. AlI this was a result of the recognition by the Govt. of the time that Samba was the natural focal point of administration and development in the area.


Renowned religious centres of Purmandal and Utterbeni

Tehsil Samba has also within its jurisdiction renowned religious centres which are of importance not only within the State, but also to the the rest of India. The shrine of 'Lord Shiva' at parmandal and Utterbani, the famous seat of sanskrit learning in the past. are still sacred pilgrimages for Hindus of India, It is the earnest demand of the people of Samba that pilgrim resorts like Parmandal and Utterbani, which are the symbols of our ancient culture, should be restored to their pristine glory and improtance.
      Samba area as envisaged in the proposed district, has also the potential of developing into a beautiful tourist centre which can attract tourists from various places in India and abroad. It has some of the most beautiful and natural lakes like Mansar and Saruinsar, Surrounded by green hills, around which a tourist complex can be doveloped.

To be continued....



शैक्षिक रूप से भी सांबा, राज्य में शिक्षा के शुरुआती केंद्रों में से एक रहा है।  जनरल खजूर सिंह के अथक प्रयासों के कारण वर्ष 1905 ई।  में स्कूल को मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया, सांबा को एक हाई स्कूल होने का गौरव प्राप्त हुआ,  जो कि रणवीर हाई सेकेंडरी स्कूल के बाद दूसरे नंबर पर आता था  जब कठुआ और हीरानगर जैसी जगहों पर भी  हाई  स्कूल  नहीं था , और तहसील शकर गढ़ से दूर के छात्र, तत्कालीन ब्रिटिश भारत (गुरदासपुर जिला) शिक्षा के लिए सांबा का सहारा लेते थे।  कामरेड  आर पी सराफ, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ स्वर्गीय ठा बलदेव सिंह,  रिटायर्ड आईजी पी। (सेवानिवृत्त) और शेख अदुल्ला के मंत्री वज़ीर वज़रात धरुब सिंह सामब्याल,  मुलख राज सराफ एक प्रसिद्ध पत्रकार,  जी.आर.  थापा, डी.आई.जी.  (सेवानिवृत्त), ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह (शहीद), स्वर्गीय ब्रिगेडियर ओंकार सिंह, ब्रिगेडियर  फ़कीर सिंह, हरि राम शर्मा, सरकार के सेवानिवृत्त सचिव।  इसके अलावा स्वर्गीय श्री के एल सहगल विश्व प्रसिद्ध गायक, अल्लाह रक्खा तबला मास्टर ऑफ वर्ल्ड रिप्यूट,  जी एल डोगरा एम पी।  के सागर सिंह समब्याल पूर्व मंत्री, श्री केसिंह मधुकर, प्रसिद्ध डोगरी कवि और अन्य प्रसिद्ध ब्रिगेडियर और कर्नल की संख्या, जिन्होंने रक्षा के क्षेत्र में सराहनीय सेवाएं प्रदान की हैं, साथ ही साथ नागरिक प्रशासन सभी इस एलमा मास्टर के पूर्व छात्र हैं

 सांबा को मुंसिफ अदालत होने का भी गौरव प्राप्त है, जो 1971 में बीके के अस्तित्व में आया था, जब हीरानगर जैसी जगहों पर कोई अदालत नहीं थी और तहसील हीरानगर का विशाल क्षेत्र मुंसिफ कोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र, सांबा के भीतर था।  इसी तरह सरकार  होस्पिटेल सांबा ने एक पूर्ण अस्पताल के माध्यम से आबादी के एक विशाल क्षेत्र में चिकित्सा उपचार की सुविधाओं की पेशकश की, जब ऐसी सुविधाएं बेहद दुर्लभ थीं। इस पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी।  उस समय जब सांबा क्षेत्र में प्रशासन और विकास का प्राकृतिक केंद्र बिंदु था। जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थी।

 तहसील सांबा भी अपने अधिकार क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक केंद्रों के भीतर है जो न केवल राज्य के भीतर बल्कि शेष भारत के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।  परमंडल  में 'भगवान शिव' का मंदिर, और उत्तरबैनी अतीत में संस्कृत सीखने की प्रसिद्ध सीट है। ये भारत के हिंदुओं के लिए अभी भी पवित्र तीर्थस्थल हैं, सांबा के लोगों की यह सबसे अधिक मांग है कि तीर्थयात्रा के पुराने तीर्थ परमंडल और उत्तरबैनी जैसे रिसॉर्ट्स, जो हमारी प्राचीन संस्कृति के प्रतीक हैं, को उनके प्राचीन गौरव को बहाल किया जाना चाहिए।

 सांबा क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित जिले की परिकल्पना की गई है, जिसमें एक सुंदर पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होने की क्षमता है, जो भारत और विदेशों के विभिन्न स्थानों से पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है।  इसके पास सबसे खूबसूरत और प्राकृतिक झीलें हैं जैसे कि मानसर और सरुइंसर, जो चारों ओर से हरी-भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसके चारों ओर एक पर्यटक परिसर है।

History of Struggle for Distt Samba, Part 5: The Memorandum

 Central location of Samba

 Geographically, Samba is ideally suited to be the headquarter of a district in case of the bifurcation of the present unwieldy district of Jammu. The town of Samba is equidistant from the present three district headquarters of Jammu, Kathua and Udhampur. It is situated on the National Highway at a distance of forty Kms from Jammu, fifty Kms from Kathua and sixty Kms from Udhampur. An arterial road known as Samba Battal road connects it with Dhar road the distance being about 30 Kms and similarly Sumb- Dhabi road, which is twelve Kms in length and will terminate at Dhabi village, Tehsil Bilawar, would of course be the shortest route from Bilawar to Samba It will be not out of place to mention that the distance from Samba to Sumb is fourteen Kms. The town of Samba is situated on a prominent hill making it free from natural calamities like floods etc. The central vista is formed by an historical fort which is surrounded by Mandiat, inhabited by rugged, sturdy, warriors and veterans. Its population, including its immediate vicinity is about thirty five thousand, with vast tract of land available for its growth into a big city, and providing space for an industrial estate around it. The central location of Samba is admirably suitable for the location of a district headquarter there. It is axiomatic in the concept of the administration that districts should be so distributed that even farflung areas may be near to an administrative centre and the district beadquarters should not be clustered in a small Urban area. Geographically, Samba town would become the centre of Kandi area extending from Block area Ghagwal in the east, Majalta area in the north, and the far-flung area of Ramgarh towards, the south. This region forms a compact area with distinctive features and peculiar problems

To be continued....


सांबा का केंद्रीय स्थान


 भौगोलिक रूप से, सांबा आदर्श रूप से जम्मू के वर्तमान  जिले के विभाजन के मामले में एक जिले का मुख्यालय होने के लिए उपयुक्त है।  सांबा शहर जम्मू, कठुआ और उधमपुर के वर्तमान तीन जिला मुख्यालयों से समान दूरी पर है।  यह जम्मू से चालीस किलोमीटर, कठुआ से पचास किलोमीटर और उधमपुर से साठ किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है।  सांबा बट्टटल रोड के नाम से जानी जाने वाली एक सड़क इसे धार रोड से जोड़ती है जिसकी दूरी लगभग 30 किलोमीटर है और इसी तरह सुंबी-डाबी सड़क, जो लंबाई में बारह किलोमीटर है और ढाबी गाँव, तहसील बिलावर में समाप्त हो जाएगी, निश्चित रूप से सबसे छोटा रास्ता होगा  बिलावर से सांबा तक  जाने के लिए। यह उल्लेखनीय है कि सांबा से सुंब तक की दूरी चौदह किलोमीटर है।  सांबा शहर एक प्रमुख पहाड़ी पर स्थित है, जो इसे प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ आदि से मुक्त बनाता है। केंद्रीय जगह एक ऐतिहासिक किले से बना है, जो कि मंडियों से घिरा हुआ है, जो बीहड़, मजबूत, योद्धाओं और दिग्गजों का निवास है।  इसकी आबादी सहित, इसके आसपास के क्षेत्र में लगभग पैंतीस हजार हैं, जिसमें एक बड़े शहर में इसके विकास के लिए भूमि उपलब्ध है, और इसके आसपास एक औद्योगिक संपत्ति के लिए जगह उपलब्ध है।  सांबा का केंद्रीय स्थान जिला मुख्यालय के स्थान के लिए उपयुक्त है।  यह प्रशासन की अवधारणा में स्वयंसिद्ध है कि जिलों को इतना वितरित किया जाना चाहिए कि दूर के क्षेत्र भी एक प्रशासनिक केंद्र के पास हो सकते हैं और एक छोटे शहरी क्षेत्र में जिला का क्लस्टर नहीं होना चाहिए।  भौगोलिक रूप से, सांबा शहर पूर्व में ब्लॉक क्षेत्र घगवाल, उत्तर में मजलता क्षेत्र और दक्षिण की ओर रामगढ़ के दूर-दराज के क्षेत्र में फैले कंडी क्षेत्र का केंद्र बन जाएगा।  यह क्षेत्र विशिष्ट विशेषताओं और अजीब समस्याओं के साथ एक कॉम्पैक्ट क्षेत्र बनाता है।

आगे है......

History of Struggle for Distt Samba Part 4: Formation of All Parties Distt Action Committee

As late chief minister Sheikh Mohammed Abdullah in 1977 announced three districts for Kashmir and appointed Jankinath Wazir Commission for Jammu region so the people of Samba were in anticipation that there might be a struggle to get the district status for Samba, so they met with the Chief Minister Sheikh Mohammed Abdullah in the leadership of advocate Sukhdev Singh sambyal. He assured that Janki Nath Wazir Comission is to find out the probability of new districts in Jammu region and the claim of Samba will be in consideration but the people of Samba in anticipation tried to have the public opinion in this favour so verbal meetings were started in Samba and the awareness campaigns in swing to change the public opinion regarding this. Late Shri DD Thakur who was the cabinet minister in the then government advised the intellectuals of Samba to have a proper body to deal with the affairs of Samba so the All parties District Action Committee was formed in 1980s to fight for the cause of Samba and the responsibility was again given to Adv Sukhdev Singh Sambyal to head this. As the first priority was to have the public opinion in favour of District Samba so near about  250 villages were traversed by the team to get the people aware about the benefits of a distt & to have public opinion in favour of this. Wazir Commission gave its report in 1983 and as as Mr Sheikh Mohammed Abdullah was died in 1982, the commission's report was  put in a cold box. Political uncertainty was erupted after the death of Sheikh Mohammad Abdullah with the coronation of his son Farooq Abdullah and after some months the coronation of GM Shah as the chief minister of J&K state. The All Parties district Action Committee delegation met with Chief minister GM Shah in 1984 in Srinagar and submitted him the memorandum for the district status for the Samba by modifying the Wazir Commission report. The delegation comprised of of advocate Sukhdev Singh sambyal captain Ishar Singhof Mandi Kotli captain Surat Singh of Mandi Thalora Rajinder Singh of Mandi Thalora, Major Dalip Singh of Mandi Sangwali etc. Chief Minister GM Shah assured the delegation that everything will be all right.

To be continued...


1977 में दिवंगत मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कश्मीर के लिए तीन जिलों की घोषणा की और जम्मू क्षेत्र के लिए जानकीनाथ वजीर आयोग नियुक्त किया, इसलिए सांबा के लोग इस उम्मीद में थे कि सांबा को जिला का दर्जा मिल  सकता है, इसलिए वेन अधिवक्ता सुखदेव सिंह समब्याल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से मिले।  उन्हे आशवासन दिया गया कि वज़ीर कॉमिशन जम्मू क्षेत्र में नए जिलों की संभावना का पता लगाने के लिए है और सांबा के दावे पर विचार किया जाएगा। लेकिन सांबा के लोग  इसबारे में आशंकित थे इसलिए लोगों की राय जानने के लिए बैठकें शुरू हुईं  और इस बारे में जनता की राय बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए गए स्वर्गीय श्री डीडी ठाकुर, जो तत्कालीन सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने सांबा के बुद्धिजीवियों को सांबा के मामलों से निपटने के लिए एक उचित मंंच बनाने की सलाह दी थी, इसलिए सांबा के कारण के लिए लड़ने के लिए सभी दलों जिला कार्यसमिति की स्थापना 1980 के दशक में की गई।  उस समय सुखदेव सिंह सम्याल को इसे संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। उनकी पहली प्राथमिकता जिला सांबा के पक्ष में जनता की राय जानी थी और अपना पक्ष रखना था जिससे लोग जिलाा को मिलने वाले फायदे के बारे में जान ले और अगर कहीं कभी संघर्ष की नौबत आए तो बहुत संघर्ष के लिए खुद को तैयार कर सकें इसलिए लगभग 250 गांवों का टीम द्वारा दौरा किया गया था।  वजीर आयोग ने 1983 में अपनी रिपोर्ट दी और जैसा कि 1982 में श्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का निधन हो गया, आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।  राजनीतिक अनिश्चितता केे बीच उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला की ताजपोशी और बाद में कुछ ही महीनों के बाद जीएम शाह को मुख्यमंत्री बनाने से माहौल काफी अनिश्चता से भरा हुआ था। इस माहौल में 1984 मैं सांबा से डिस्ट्रिक्ट एक्शन कमेटी का प्रतिनिधिमंडल सुखदेव सिंह संबयाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री G M Shah से श्रीनगर में मिला और उनको सांबा को डिस्टिक स्टेटस देने के बारे में एक ज्ञापन सौंपा  प्रतिनिधिमंडल में अधिवक्ता सुखदेव सिंह समब्याल के अलावा कप्तान इश्शर सिंह मंडी कोटली कप्तान सूरत सिंह मंडी थलौरा राजेंद्र सिंह मंडी थलौरा  मेजर दिलीप सिंह  मंडी संगवाली आदि शामिल थे। मुख्यमंत्री जीएम शाह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।


 जारी है।

History of Struggle for Samba Distt, Part-3: Wazir Commission Report, Bypassing the claim of Samba as Distt HQrs;Preparation of Memorandum

Wazir Commission gave it's report in 1983 and it was very unfortunate that the claim of the Samba for district status was ignored by the commission and instead of a new district with all area of Samba but Bahu Fort as Distt.Central headquarters  was projected by Wazir Commission as new district which was impractical because after separating from Jammu Distt again Head quarters at Bahu Jammu was beyond imagination. Although it had all the area that belongs to samba but the central headquarters claim of  Samba  was rejected by the Wazir Commission. It was very unfortunate as Samba strongly supported by all the criteria which ought to determine the formaticn of district headquarters, viz, the geographical location, the size, the population, the extent of development or under development and the potential for the service of the community in its socio-economic development. Now the emphasis was on how to get all these data from different sources and how to put it in a form of memorandum which had to be present to the authorities for Samba's claim as district status. The responsibility was shouldered by advocate Sukhdev Singh sambyal who was the head of All Parties District Action Committee (which in the meanwhile was established on the suggestions of D D Thakur then cabinet Minister in Sheikh Abdullah Govt for having a proper way to deal with the affairs regarding district status to Samba and the name itself reflects it's purpose that it is a movement of Samba people and no party has to claim it's results) and he tried at its best together all the data, parameters which are to be essential for the setting of a district and for years work at last a memorandum was in shape to be present to the authorities for its claim as Samba district. Emphasis was also to have a map of Samba district which clearly represents its boundaries and different parameters and the area to be covered by it. This was a gigantic task if we thought about the means of transport and travel and no internet facilities at that time. All had to be done manually &  journey was on foot and after year's struggle a memorandum in the shape of book was prepared which historically, geographically, population wise, infrastructure wise and on the basis of socio economic considerations presented Samba as a focal and Central point for the district status.

Note: late Professor Dushyant Rampal offered his help in writing this memorandum

To be continued....


वज़ीर आयोग ने 1983 में इसकी रिपोर्ट दी और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि जिला स्थिति के लिए सांबा के दावे को आयोग द्वारा अनदेखा कर दिया गया और बाहू फोर्ट डिस्ट्रिक्ट एक नए जिले को सांबा के बजाय केंद्रीय मुख्यालय को वज़ीर आयोग द्वारा नए जिले के रूप में पेश किया गया जो अव्यवहारिक था।  हालाँकि इसमें क्षेत्र सांबा का भी आता था लेकिन जम्मू से अलग होने के बाद फिर जम्मू के पास बाहु को ही केंद्रीय मुख्यालय बनाना समझ से परे था। सांबा के केंद्रीय मुख्यालय के दावे को वज़ीर आयोग का खारिज कर देना  यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि सांबा सभी मानदंडों का दृढ़ता से  खरा उतरता था कि जिला के लिये चाहिए जैसे कि भौगोलिक स्थान, आकार, जनसंख्या, विकास की सीमा या विकास के तहत और समुदाय की सेवा की क्षमता को निर्धारित करने की क्षमता, इसका सामाजिक-आर्थिक विकास आदि आदि।  अब इस बात पर जोर दिया गया कि इन सभी आंकड़ों को विभिन्न स्रोतों से कैसे प्राप्त किया जाए और इसे एक ज्ञापन के रूप में कैसे रखा जाए, जिसे जिला सांबा के दावे के लिए अधिकारियों को दिया जाना था। यह जिम्मेदारी सुखदेव सिंह सामब्याल ने निभाई थी, जो All  Parties Distt Action Committee के प्रमुख थे (जो इस बीच डीडी ठाकुर के सुझावों पर स्थापित हुई थी, जो शेख अब्दुल्ला सरकार में कैबिनेट मंत्री थे ने सांबा मामलों से संबंधित एक उचित तरीका अपनाने को कहा था। All  Parties Distt Action Committee  नाम ही इस बात को दर्शाता है कि यह सांबा के लोगों का एक आंदोलन है और किसी भी पार्टी को इसके परिणाम का दावा नहीं करना है) और उन्होंने अपने सभी डेटा, मापदंडों को एक साथ लाने की कोशिश की, जो कि     जिला के लिए जरूरी थे और वर्षों काम से एक ज्ञापन सांबा जिले के रूप में अपने दावे के लिए अधिकारियों को उपस्थित होने के लिए आकार में था। एक और उपलब्धि सांबा जिले का नक्शा भी था जो स्पष्ट रूप से इसकी सीमाओं और विभिन्न मापदंडों और इसके द्वारा कवर किए जाने वाले क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था।  यह एक विशाल कार्य था यदि हम परिवहन और यात्रा के साधनों के बारे में सोचे तो उस समय कोई इंटरनेट सुविधा नहीं थी।  सभी काम मैन्युअल रूप से किया जाता था और यात्रा पैदल की जाती थी।और साल के संघर्ष के बाद पुस्तक के आकार में एक ज्ञापन तैयार किया गया था जो ऐतिहासिक, भौगोलिक रूप से, जनसंख्या वार, बुनियादी ढांचे के आधार पर और सामाजिक आर्थिक विचारों के आधार पर सांबा को केंद्र और केंद्र बिंदु के रूप में प्रस्तुत करता था।

आगे है।

History of Struggle for Distt Samba Part -2: Appointment of Wazir Commission

 A commission headed by  late justice JN Wazir was appointed to sugggest measures for the rationalisation of Districts, Tehsils, Blocks and Police Units in the state of Jammu & Kashmir in the light of the changed circumstances which have made the existing units of the administration obsolescent and non-functional, The Wazir Commission has recognized of the tremendous changes in the composition of the state's population and the growth of new possibilities and aspirations, there is the need to evolve a new and progressive concept of administration. The existing units were formed as a result of historical accidents to fulfil the requirement of maintaining a simple structure of law and order. After six five year plans and the explosion of district expectation that they have brought about, the duties of the district administrator have undergone a sea-change and the objective of the administration now is to bring about socio-econcmic development of the community, so that each segment of the populaticn can realise its potential of development to the full extent and contribute to the over all development of the state. It reports that, on account, It is a recognized principle that each unit of adminisration must be a natural area, inhabited by a population which shares common traits and faces common problems and challenges. The Wazir Commission has also accepted this premise in the following principle stated by them.

        "There is, however, no hard and fast formula which can be adopted to fix with any degree of precision the size of a district but the fact remains that all such factors as inhibit (Sic) the efficiency of the district admistration have to be kept in view while delimiting the boundaries of the district and other administrative units. Those factors chiefly are area, population, the degree of development (or lack of it). communications, terrain and the complexion of law & order problems" (Wazir Commission Report 1983, P-2).


जम्मू-कश्मीर राज्य के जिलों, तहसीलों, ब्लॉक और पुलिस इकाइयों के युक्तियुक्तकरण के लिए लेट जस्टिस जे.एन. वज़ीर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई थी, जिसने प्रशासन की मौजूदा परिस्थितियों को बदल दिया है।  अप्रत्यक्ष और गैर-कार्यात्मक, वज़ीर आयोग ने राज्य की आबादी की संरचना में जबरदस्त बदलाव और नई संभावनाओं और आकांक्षाओं की वृद्धि को मान्यता दी है, व्यवस्थापक-स्ट्रिंग की एक नई और प्रगतिशील अवधारणा विकसित करने की आवश्यकता है।  कानून और व्यवस्था की सरल संरचना को बनाए रखने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐतिहासिक दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप मौजूदा इकाइयों का गठन किया गया था।  छह पंचवर्षीय योजनाओं और जिला अपेक्षाओं के विस्फोट के बाद, जो वे लेकर आए हैं, जिला प्रशासक के कर्तव्यों में व्यापक परिवर्तन आया था और अब प्रशासन का उद्देश्य समाज के सोसाइटी-इकोनॉमिक डेवेलपमैन्ट को लाना था ताकि आबादी के प्रत्येक वर्ग को विकास की पूरी संभावना का एहसास हो सके और राज्य के सभी लोग विकास में योगदान दे सके।  इसकी रिपोर्ट यह है कि, यह एक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है कि प्रशासन की प्रत्येक इकाई को एक प्राकृतिक क्षेत्र होना चाहिए, जिसमें आबादी का निवास होता है जो सामान्य लक्षण साझा करता है और आम समस्याओं और चुनौतियों का सामना करता है।  उनके द्वारा बताए गए निम्नलिखित सिद्धांत में वज़ीर कमिशन ने भी इस आधार को स्वीकार किया है।

       "हालांकि, कोई सर्व सम्मत फॉर्मूला नहीं है, जिसे किसी जिले के आकार को किसी भी डिग्री के साथ ठीक करने के लिए अपनाया जा सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि इस तरह के सभी कारक जो उस के विकास मे अवरोधक  रूप में हैं, उन्हें जिले के परिसीमन मे नज़र में रखना आवश्यक हैं। वे कारक मुख्य रूप से क्षेत्र, जनसंख्या, विकास की डिग्री (या इसकी कमी) हैं। संचार, इलाके और वहां की ला एंड आर्डर समस्याएंं हैं।"
(Wazir Commission report 1983 Page 2)