पिछले लेख में भी हमने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के विभाजन का जो मुद्दा उठ रहा था और जैसा दिखाया जा रहा था कि जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा मिल मिल सकता है उसके बारे में लिखा था और बताया था की जैसा कि इस तरह का अभी कुछ होने वाला नहीं है और प्रधानमंत्री के संबोधन के बारे में में जो क्यास लगाए जा रहे थे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं वैसा कुछ नहीं हुआ।
लेकिन इन सब अफवाहों के बीच पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन (PAGD) के नेताओं की 9 जून को श्रीनगर में मुलाकात ने इन सब अटकलों को और तूल दे दिया है। गठबंधन नेताओं की बेचैनी साफ झलक रही थी। गठबंधन नेताओं ने कहा कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने के संघर्ष में सभी विकल्प खुले रख रहे हैं। “हमने कोई विकल्प बंद नहीं किया है। जब केंद्र सरकार हमें आमंत्रित करेगी तो हम इस पर चर्चा करेंगे, ”पीएजीडी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा। सोशल मीडिया पर उठती अफवाहों और लगाए जा रहे क्यासों के बारे में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पीएजीडी नेता भी इसके बारे में उतना ही जानते हैं जितना बाकी लोग।
कश्मीर में पिछले काफी दिनों से से अफवाहें फैली हुई हैं कि जम्मू और कश्मीर यू.टी. को विभाजित करके , जम्मू क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिया जा सकता है जबकि कश्मीर को सीधे नई दिल्ली द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। अगर देखा जाए तो इस प्रकार का कोई कदम उठाने में केंद्र सरकार पूरी तरह से सक्षम है और इसमें डीलिमिटेशन जैसा मुद्दा भी कोई असर नहीं डाल सकता जो कि अविभाजित जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का बैलेंस रखने के लिए एक जरूरी चीज है। जम्मू-कश्मीर में सैनिकों की आवाजाही बढ़ने और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की जल्दबाजी में नई दिल्ली की यात्रा के बाद इन अफवाहों ने तूल पकड़ा था।
इस तरह की अफवाहों की सत्यता का पता लगाना लगभग असंभव है, लेकिन पीएजीडी की 6 महीने बाद हुई ताजा बैठक इस बात की ओर इशारा करती है कि "धुआं वही से निकलता है जहां आग लगी होती है"
