राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को ऐसे सभी बच्चों का आवश्यक डेटा अपलोड करना चाहिए जो अनाथ हो गए हैं या अपने माता-पिता में से किसी एक को कोविड-19 के चलते खो बैठे हैं। ऐसा सभी डेटा COVID-केयर लिंक के तहत बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना चाहिए," राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रधान सचिवों को लिखा।
