पहले दिन, कर्नाटक कैबिनेट ने 5 वादों को मंजूरी दी, प्रति वर्ष 50,000 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा

शनिवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली नई कांग्रेस सरकार ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अभियान के दौरान पार्टी द्वारा घोषित पांच गारंटियों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।

सिद्धारमैया ने कहा कि योजनाओं के कार्यान्वयन पर सालाना 50,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।  उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य लागत को कवर करने के लिए संसाधन उत्पन्न करने में सक्षम होगा।

 पांच गारंटी हैं: गरीबी रेखा से नीचे के घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान, परिवारों की महिला मुखिया को 2,000 रुपये प्रति माह भत्ता, स्नातक के बाद दो साल तक बेरोजगार स्नातकों के लिए 3,000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा के लिए 1,500 रुपये  , बीपीएल परिवारों के सभी सदस्यों को 10 किलो मुफ्त चावल और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा।