एक महत्वपूर्ण कदम में, जम्मू और कश्मीर सरकार ने अनधिकृत संचार को रोकने के लिए केंद्र शासित प्रदेश की सभी 14 जेलों में "सामंजस्यपूर्ण कॉल अवरोधक प्रणाली" के टावरों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। केंद्र शासित प्रदेश के गृह विभाग ने स्थापना की परियोजना को मंजूरी दे दी है। 2जी, 3जी और 4जी सिग्नल को ब्लॉक करने के लिए सभी 14 जेलों में एक सामंजस्यपूर्ण कॉल-ब्लॉकिंग प्रणाली की शुरुआत की गई है, जो बाद में 5जी के लिए भी उपयुक्त हो सकती है।
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