बॉर्डर वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन के चेयरमैन अविनाश चौधरी ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। जिसमे उनके साथ किशोर कुमार, पारस कोहली, रविंदर खन्ना, गौरव महाजन, हरजिंदर सिंह, भबिषण कुमार शर्मा आदि भी शामिल रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए अविनाश चौधरी ने कहा की कल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 के उपलक्ष पर देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी सांबा जिले की पंचायत पल्ली में आ रहे है। बॉर्डर वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, जम्मू व कश्मीर, शहीदों व शुरवीरो कि धरती पर प्रधान मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करती है। लेकिन अभिनंदन के साथ ही जिला सांबा व जम्मू संभाग व केंद्र शासित प्रदेश के लोगो जिनमे युवाओं, किसानो , महिलाएं व जाट समुदाय की समस्यायों कि ओर ध्यान दिलाते हुए इनके समाधान की पुरजोर मांग करते है। अविनाश चौधरी ने मीडिया को बताया की गांव पल्ली में प्रधान मंत्री के दौरे के मद्देनजर मुख्यरूप से पंचायत के एक गांव में कुछ दिनों में विकास कार्य को गति दे चमकाया गया है ओर एक आदर्श पंचायत बनाने का प्रयास किया गया है। दूसरी ओर जिला सांबा में लगभग 101 पंचायत ऐसे भी है जिनमे विकास दूर दूर तक नजर नही आता है। हमारी प्रधान मंत्री से अपील है कि जिला सांबा व केंद्र शासित प्रदेश कि सभी पंचायतों का सामान दृष्टिकोण से चौमुखी विकास करवा आदर्श पंचायत बनाया जाए व पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाया जाए। पत्रकारों से बात चीत करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता एवं चेयरमैन बॉर्डर वेलफेयर आर्गेनाइजेशन अविनाष चौधरी ने कहा कि टोल प्लाजा के नाम पर लूट जारी है। हाल ही में केंद्र मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में कहा था कि 60 किलोमीटर के दायरे में लगे टोल प्लाजा अवैध है उनको तीन महीने मे हटा दिया जाएगा। परंतु 2015 से लेकर आज तक आज तक जो टोल टैक्स अवैध रूप से लगे टोल प्लाजा पर जनता से वसूल मानसिक प्रताड़ित किया गया,वह पैसा जनता को लुटाया जाए। अगर ऐसा नही किया जाता तो प्रधान मंत्री का भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण का नारा जमीनी सत्र पर असफल रहेगा । सांबा जिले व जम्मू संभाग में माइनिंग माफिया सक्रिय है। जिसके चलते आम जनता बेहाल है और प्रशासन द्वारा निर्माण सामग्री के तय रेट की दाजिया उड़ाई जा रही है। अविनाष चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर 25 प्रतिशत हो गया है जो की एक बहुत बडी समस्या है। सरकार बेरोजगारी की समस्या को दूर करने की और कार्य करे ताकि केंद्र शासित प्रदेश में नशा खोरी, चोरी ओर अप्रदिक मामलो में रोक लग सके। स्टेट लैंड के नाम पर किसानो से कृषि भूमि को खाली करवाया जा रहा है जो की अफसोस जनक है। 1947,1965,1971 के विस्तापित आज तक अपने मौलिक अधिकारों से वंचित है इसकी ओर भी सरकार ध्यान दे। विभिन्न सरकारी विवागो में कार्य कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को स्थाई किया जाए। जम्मू कश्मीर के जाट समुदाय को अन्य राज्य कि तर्ज पर ओबीसी का दर्जा दिया जाए। रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र को डेरिसर्व्ड किया जाए व विजयपुर निर्वाचन क्षेत्र को रिजर्व किया जाए। ताकि सामान्य जाति व अनुसूचित जाति के लोगों के साथ इंसाफ हो सके।
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