सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र से कहा कि यह एक औपनिवेशिक कानून है और इसका इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या आजादी के 75 साल बाद भी देशद्रोह कानून की जरूरत है।
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