जम्मू-कश्मीर सरकार ने सिविल सेवा निर्देश, 1997 में किया संशोधन: सत्यापन प्रक्रिया के लिए अब उम्मीदवारों को अपने पूर्व में उपयोग किए गए सोशल मीडिया खातों के विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता होगी

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सिविल सेवा निर्देश, 1997 में संशोधन किया है। नए नियम के तहत अब सत्यापन प्रक्रिया के लिए अब उम्मीदवारों को अपने पूर्व में उपयोग किए गए सोशल मीडिया खातों के विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता होगी। नौकरी चाहने वालों को पिछले पांच वर्षों के दौरान उपयोग किए गए मोबाइल नंबरों, ईमेल खातों या वेब-आधारित पोर्टल खातों आदि का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता होगी। सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वाले, लोगों में गलत अफवाह फैलाने वाले और आंतकवादीयों के हितों को पोषित करने वालों के लिए अब यह एक गले की फांस बन सकती है।