हमने पीएम से कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो किया गया उसके साथ हम खड़े नहीं हैं। हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन हम कानून हाथ में नहीं लेंगे। हम इसे कोर्ट में लड़ेंगे। हमने पीएम को यह भी बताया कि राज्य और केंद्र के बीच विश्वास भंग हुआ है। इसे बहाल करना केंद्र का कर्तव्य है। हमने पीएम से अनुरोध किया कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी लेकिन कुछ फैसलों को उलटना जरूरी है जो जम्मू-कश्मीर के हित में बिल्कुल भी नहीं हैं। इसे यूटी का दर्जा दिया गया था, लोगों को यह पसंद नहीं है। वे जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं, जम्मू-कश्मीर कैडर बहाल होना चाहिए: उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस
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