केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक विधेयक को मंजूरी दे दी जिसके तहत कश्मीरी, डोगरी और हिंदी, मौजूदा उर्दू और अंग्रेजी के अलावा, जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में आधिकारिक भाषाएं होंगी। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020 आगामी मानसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को विधेयक को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली। मंत्री ने यह कहते हुए आगे के विवरण को नहीं बताया कि विधेयक पर संसद में जल्द बहस होगी।
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