सांबा तहसील ऑफिस के बाहर दुगने तिग्ने दामों पर पर बेचे जा रहे डोमिसाइल फाइल्स। पार्षदों ने लगाया प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप। सांबा आज उस वक्त बड़ी हलचल मच गई जब सांबा के पार्षदों ने तहसील ऑफिस के बाहर दुकानदार जो कि डोमिसाइल फाइल भेजते हैं उन पर दुगने तिगने दाम वसूलने का आरोप लगाया जिन लोगों ने उनसे डोमिसाइल फाइल खरीदी थी वह भी उसके खिलाफ बोलते नजर आए कि किस तरीके से जो कि एक फाइल ₹58 की तकरीबन बनती है तो उसके सो डेढ़ सौ रुपया ₹200 वसूले जा रहे हैं पार्षद ने इसके बारे में तहसीलदार से भी बात की और आरोप लगाया कि यह सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है और प्रशासन की इसमें मिलीभगत है गौरतलब है कि जब से स्टेट सब्जेक्ट खत्म हुआ है तब से डोमिसाइल सर्टिफिकेट है सरकार ने यह घोषणा भी की थी कि यह खिदमत सैंटरों द्वारा द्वारा ऑनलाइन बनाया जाए लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया और सारा काम यहां पर तहसील ऑफिस में ही होता है और इस तरीके से लोग का यहां पर फायदा उठा रहे थे यहां पर देखने को मिला
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Wednesday, July 22, 2020
सांबा तहसील ऑफिस के बाहर दुगने तिग्ने दामों पर पर बेचे जा रहे डोमिसाइल फाइल्स।
सांबा तहसील ऑफिस के बाहर दुगने तिग्ने दामों पर पर बेचे जा रहे डोमिसाइल फाइल्स। पार्षदों ने लगाया प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप। सांबा आज उस वक्त बड़ी हलचल मच गई जब सांबा के पार्षदों ने तहसील ऑफिस के बाहर दुकानदार जो कि डोमिसाइल फाइल भेजते हैं उन पर दुगने तिगने दाम वसूलने का आरोप लगाया जिन लोगों ने उनसे डोमिसाइल फाइल खरीदी थी वह भी उसके खिलाफ बोलते नजर आए कि किस तरीके से जो कि एक फाइल ₹58 की तकरीबन बनती है तो उसके सो डेढ़ सौ रुपया ₹200 वसूले जा रहे हैं पार्षद ने इसके बारे में तहसीलदार से भी बात की और आरोप लगाया कि यह सब प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है और प्रशासन की इसमें मिलीभगत है गौरतलब है कि जब से स्टेट सब्जेक्ट खत्म हुआ है तब से डोमिसाइल सर्टिफिकेट है सरकार ने यह घोषणा भी की थी कि यह खिदमत सैंटरों द्वारा द्वारा ऑनलाइन बनाया जाए लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया और सारा काम यहां पर तहसील ऑफिस में ही होता है और इस तरीके से लोग का यहां पर फायदा उठा रहे थे यहां पर देखने को मिला
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