SRINAGAR, JULY 18: लेफ्टिनेंट गवर्नर जी सी मुर्मू की अध्यक्षता में यहां हुई प्रशासनिक परिषद (एसी) ने जम्मू-कश्मीर माइनर मिनरल कंसेशन, स्टोरेज, मिनरल्स के परिवहन और अवैध खनन नियमों की रोकथाम के संशोधन को मंजूरी दे दी।
संशोधन 30 सितंबर, 2021 तक 1 हेक्टेयर तक की भूमि पर पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को लघु अवधि के परमिट देने में सक्षम होगा। यह खनन शुरू करने से पहले भूविज्ञान और खनन विभाग को अग्रिम रॉयल्टी के भुगतान से पीआरआई को भी छूट देता है।
प्रशासनिक परिषद ने आगे पंचायतों की ओर से सक्षम अधिकारियों से खनन योजनाओं, पर्यावरणीय मंजूरी और संचालित करने के लिए भूविज्ञान और खनन विभाग को मंजूरी देने और सुरक्षित करने की अनुमति दी।
इस निर्णय का उद्देश्य पीआरआई को खनन सरप्लस के माध्यम से धन जुटाने और स्थानीय बाजार में प्रमुख निर्माण सामग्री की कमी को दूर करने के अलावा उनकी कीमतों पर नजर रखना है।
No comments:
Post a Comment