श्रीनगर: केंद्रीय गृह सचिव, अजय कुमार भल्ला ने आज स्मार्ट मीटरिंग और बिजली क्षेत्र के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्य सचिव जम्मू-कश्मीर, डॉ अरुण कुमार मेहता के साथ बिजली विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने बैठक में भाग लिया।
प्रारंभ में, विद्युत मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेशों में स्मार्ट मीटरिंग पर हुई प्रगति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।
यह बताया गया कि स्मार्ट मीटर लगाने से बिलिंग और संग्रहण दक्षता में सुधार के कारण होने वाले नुकसान में काफी कमी आएगी।
केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने और वित्तीय और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र स्थापित करने के लिए 'पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना' के तहत सुधारों के कार्यान्वयन में तेजी लाने की जरूरत है।
बताया गया कि जम्मू-कश्मीर में कुल 20 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। जहां पीएमडीपी/डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस के तहत जम्मू-कश्मीर में 8 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की मंजूरी दी गई है, वहीं शेष 12 लाख मीटर 'पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना' के तहत स्वीकृत किए जाएंगे, जिसके लिए अभी आवश्यक तैयारी का काम चल रहा है।
बताया गया कि श्रीनगर में डाटा सेंटर और जम्मू में डाटा रिकवरी सेंटर में आईटी हार्डवेयर की आपूर्ति और स्थापना की गई है, इसके अलावा सिस्टम को उपयोगिता बिलिंग सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है। आगे बताया गया कि उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण वर्तमान में चल रहा है और इसे 16.10.2021 तक पूरा कर लिया जाएगा।
मुख्य सचिव, जम्मू-कश्मीर, डॉ अरुण कुमार मेहता ने बताया कि आपूर्ति किए गए 10600 मीटर में से अब तक 5000 मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार मार्च 2022 तक जम्मू-कश्मीर में प्रत्येक में 1 लाख मीटर स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है।
डॉ मेहता ने आगे कहा कि यदि जम्मू और श्रीनगर शहरों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरा किया जा सकता है, तो यूटी ने योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों को कमोबेश हासिल कर लिया होगा क्योंकि इन दो राजधानी शहरों में अधिकांश बिजली की खपत होती है।
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